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सार
नई दिल्ली: सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली और आमदनी का जरिया हासिल किया जा सकता है। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के जरिए 1 करोड़ घरों को सुविधा देने वाली इस योजना का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली पाने और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई करने की सुविधा देने वाली इस योजना में केंद्र सरकार शानदार सब्सिडी दे रही है। अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं।
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर घर के लिए जरूरी बिजली पाने और अतिरिक्त बिजली बेचने की सुविधा इस योजना के तहत दी जाती है। मुफ्त बिजली और आमदनी, दोनों इस योजना के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने समेत इसके लिए जरूरी बिजली व्यवस्था पर ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर करीब 90,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 1.5 लाख रुपये और 3 किलोवाट के लिए 2 लाख रुपये का खर्च आता है।
इतनी रकम खर्च करके सोलर पैनल लगवाने के बाद केंद्र सरकार सब्सिडी की रकम सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कर देती है। 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार 18,000 रुपये की सब्सिडी देती है। 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
मुफ्त बिजली के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली को स्थानीय बेस्कॉम, हेस्कॉम या किसी और केईबी संस्थान को बेचने की सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाती है। इससे उपभोक्ता अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। सब्सिडी पाने के लिए अधिकतम पेलोड 85 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक पीएम घर मुक्त बिजली योजना की वेबसाइट (https://www.pmsuryaghar.gov.in/) पर जाकर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके कुछ जरूरी जानकारियां और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसमें बिजली उपभोक्ता क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल, बिजली वितरण कंपनी समेत अन्य जरूरी जानकारियां भरकर रूफ टॉप सोलर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
DISCOM द्वारा अधिकृत डीलर से सोलर पैनल खरीदकर उसे लगवाना होगा। इसके बाद अपने सोलर यूनिट की जानकारी के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। इन सबकी जांच के बाद कमीशनिंग रिपोर्ट आएगी। इसके बाद बैंक खाते की जानकारी, रद्द किया हुआ चेक समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी। इसके बाद आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में योजना की सब्सिडी की रकम केंद्र सरकार जमा कर देगी।