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बैंक में हुआ घोटाला, नए नियम के चलते बच्चे के इलाज के लिए नहीं मिले पैसे; हार्ट अटैक से मौत

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाले के पीड़ित की मौत हो गई। PMC बैंक के खाताधारक संजय गुलाटी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। वह सोमवार को संजय किल्ला कोर्ट के सामने प्रदर्शन में भी शामिल थे।

PMC Bank depositor Sanjay Gulati passed away after taking part in a protest
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Mumbai, First Published Oct 15, 2019, 1:00 PM IST
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मुंबई. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाले के पीड़ित की मौत हो गई। PMC बैंक के खाताधारक संजय गुलाटी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। वह सोमवार को संजय किल्ला कोर्ट के सामने प्रदर्शन में भी शामिल थे। लेकिन दोपहर को जब वह घर आए तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। 

परिजनों ने बताया कि संजय के बेटे की तबीयत काफी खराब है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। संजय के परिवार के 90 लाख रुपये पीएमसी बैंक में फंसे हैं। वे इन रुपयों को नहीं निकाल पा रहे थे। तनाव में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 

जेट एयरवेज में इंजीनियर थे संजय
संजय गुलाटी पहले जेट एयरवेज में इंजीनियर थे। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही जेट एयरवेज बंद हो गई थी जिसके कारण हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे और सड़क पर आ गए थे। संजय गुलाटी अपने माता-पिता के साथ रहते थे।

पीएमसी बैंक में 4 अकाउंट- परिजन
परिजनों ने बताया कि संजय गुलाटी के PMC बैंक के चार खाते हैं जिसमें 90 लाख रुपये जमा है। उन्होंने कहा कि संजय का बेटा स्पेशल चाइल्ड इस वजह से संजय को नियमित रूप से पैसे की जरूरत पड़ती रहती थी। वह पिछले कई दिनों से परेशान थे, क्योंकि पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। अपनी तकलीफ को उन्होंने परिवार के सदस्यों से भी बताया था। 

पीएमसी ने खाताधारकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाई
वहीं, दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटाले में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के बचत खाताधारकों के लिए छह माह में निकासी की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी। यह तीसरी बार है जबकि रिजर्व बैंक ने पीएमसी के ग्राहकों के लिए प्रति खाता निकासी की सीमा बढ़ाई है। केंद्रीय बैंक ने 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। उसी समय प्रति ग्राहक छह माह में केवल 1,000 रुपये निकासी की सीमा तय की गई थी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी।

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