सार

Police force modernisation : गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपए का केंद्रीय खर्च शामिल है। इसके अलावा संसाधन जुटाने, समय पर जांच करने और उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब के लिए 2,080.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं।  

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण (Police force modernisation) के लिए 26,275 करोड़ रुपए की कुल राशि मंजूर की है। इस राशि के जरिये पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) की योजना को जारी रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। गृह मंत्रालय (MHA) के मुताबिक 2021-22 से 2025-26 के लिए यह राशि मंजूरी की गई है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के कामकाज के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल को आगे बढ़ाती है। 

मजबूत फोरेंसिक प्रणाली भी विकसित होगी 
मंत्रालय ने कहा- इस 26,275 करोड़ रुपए की इस योजना में सभी योजनाएं और उप योजनाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि इसमें आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, नशीले पदार्थों पर शिकंजा कसने के लिए राज्यों की सहायता करने का प्रावधान है। इसके अलावा देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है। 

राज्यों की पुलिस पर 4,846 करोड़ रुपए का खर्च 
राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपए का केंद्रीय खर्च शामिल है। इसके अलावा संसाधन जुटाने, समय पर जांच करने और उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब के लिए 2,080.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं।  
केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 18,839 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

उग्रवाद से मुकाबले के लिए 6 योजनाएं मंजूर
गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के  लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के चलते वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए 8,689 करोड़ रुपए के साथ ही छह योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 

350 करोड़ रुपए रिजर्व बटालियन के लिए 
पुलिस आधुनिकीकरण में भारतीय रिजर्व बटालियनों और विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन के लिए 350 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। नारकोटिक्स नियंत्रण सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 

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