 "मॉडर्न पुलिसिंग के लिए केंद्र ने दिया फंड, कर्नाटक को छोड़कर कोई भी राज्य नहीं कर पाया 100% इस्तेमाल")
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सार
Modernisation Of Police : 2020-21 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय योजना (Central Scheme For Assistance To States For Modernisation Of Police) के तहत 103 करोड़ रुपए दिए गए। चूंकि कई राज्यों ने इस सबंध में मिली रकम अब तक खर्च नहीं की है, इसलिए उन्हें इस मद में नई राशि जारी नहीं की गई है। 31 दिसंबर तक जारी रकम में सबसे ज्यादा हिस्सा कर्नाटक को मिला है।
Police Modernisation Fund : देशभर की पुलिस के आधुनिकीकरण पर केंद्र सरकार काफी काम कर रही है। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर राज्य को आर्थिक मदद देती है। लेकिन मजे की बात ये है कि संसाधनों का रोना रोने वाली राज्य सरकारें और पुलिस केंद्र के इस फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यह जानकारी एक आरटीआई में सामने आई है।
800 करोड़ के मद में सिर्फ 89 करोड़ खर्च...
वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने राज्यों को 781 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। लेकिन 2021-22 में केवल 89 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। दरअसल 31 दिसंबर तक कर्नाटक के अलावा किसी और राज्य ने केंद्र द्वारा भेजा गया फंड नहीं खर्च किया। इसलिए सिर्फ वही राशि जारी की गई, जो खर्च हुई थी।
2020 में भी नहीं खर्च कर पाए पैसा
2020-21 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय योजना के तहत 103 करोड़ रुपए दिए गए। चूंकि कई राज्यों ने इस सबंध में मिली रकम अब तक खर्च नहीं की है, इसलिए उन्हें इस मद में नई राशि जारी नहीं की गई है। 31 दिसंबर तक जारी रकम में सबसे ज्यादा हिस्सा कर्नाटक को मिला है। यही एक ऐसा राज्य है, जिसने 31 दिसंबर, 2021 तक अपना पूरा फंड इस्तेमाल कर लिया था। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी केरल के RTI ऐक्टिविस्ट के गोविंदन को एक सवाल के जवाब में दी है।
इस साल किस राज्य को कितना फंड मिला
| राज्य | फंड |
| उत्तर प्रदेश | 32 करोड़ |
| कर्नाटक | 31 करोड़ |
| राजस्थान | 14 करोड़ |
| त्रिपुरा | 6.8 करोड़ |
| छत्तीसगढ़ | 5.4 करोड़ |
2020 में भी नहीं कर पाए पूरी रकम का इस्तेमाल
2020-21 में केंद्र ने कुल 103 करोड़ रुपए जारी किए जो 2018-19 में जारी 759 करोड़ रुपए से कई गुना कम है। 2019-20 में केंद्र सरकार ने राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 781 करोड़ रुपए जारी किए। कर्नाटक देश का इकलौता राज्य था, जिसने 2020-21 में अलॉट फंड का पूरा इस्तेमाल किया।
देना होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
वित्त मंत्रालय के नियम के मुताबिक फंड जारी होने से पहले राज्यों को पिछले फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देन होता है। यानी उन्हें बताना होता है कि उन्होंने यह राशि कहां पर खर्च की है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड के लिए कुछ राज्यों ने यूर्टलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए इसलिए उन्हें फंड जारी नहीं किया गया। इस योजना के तहत 60 फीसदी पैसा केंद्र और 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार लगाती है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के फंड में 90% योगदान केंद्र सरकार करती है।
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