पंजाब ने जारी किया बजट, नशे के खिलाफ अभियान और खेलों पर जोर

सार

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

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Punjab Budget: दिल्ली के बाद आज पंजाब का बजट पेश हो रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘मान सरकार ने आर्थिक पक्ष से कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया है।’ दिल्ली के बाद आज पंजाब राज्य का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये आर्थिक रूप से कमजोर पंजाब के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का बजट है। देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब पंद्रहवें नंबर पर है। हालांकि राज्य के ऊपर भारी कर्ज है।

पंजबा के विकास के लिए बुधवार को सदन में 236,080 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक पंजाब की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे पंजाब का जीएसडीपी 8.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में में GSDP में 10% वृद्धि का अनुमान जताया है।

1 मार्च 2025 से 'युद्ध नशे दे विरुद्ध' अभियान शुरू

वित्त मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को नशे में धकेला और नशे के कारोबार को फलने फूलने दिया। हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके 'वसदा पंजाब' बना रही है।' आगे उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा हमने 1 मार्च 2025 से 'युद्ध नशे दे विरुद्ध' अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नशे को जड़ से मिटाना है। कुछ ही दिनों में 2136 एफआईआर दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए।'

पंजाब सरकार ने राज्य में ड्रग्स की तस्करी और नशाखोरी को रोकने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। सरकार ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके तहत 5,000 होम गार्ड बीएसएफ जवानों को तैनात किया । एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम भी राज्य की पाकिस्तान से सटी सीमा पर लगाए जाएंगे।

पंजाब सरकार राज्य में पहली ड्रग जनगणना करेगी

पंजाब सरकार राज्य में पहली ड्रग जनगणना भी करेगी। ऐसे लोगों की गिनती की जाएगी जो नशे के आदी हैं। इसके लिए अलग से 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मोहाली में नया Dial 112 हेडक्वार्टर स्थापित करने के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की खरीद के लिए भी 125 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि खेलों के क्षेत्र में भी पंजाब को फिर से नंबर एक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कभी खेल के क्षेत्र में नंबर वन रहा पंजाब पिछली सरकारों के कार्यकाल में दसवें नंबर पर पिछड़ गया।

खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये का बजट

पंजाब सरकार ने खेल नीति भी तैयार की है जिसका मकसद राज्य की खेलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2024-25 में खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। राज्य के हर गांव में खेल मैदान और 3,000 गांवों में इनडोर जिम का निर्माण किया जाएगा।

पंजाब सरकार 2026 एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का पुरस्कार और सरकारी नौकरी (DSP/PCS) दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि नशा रोकने के अभियान को सफल बनाने में भी खेलों की अहम भूमिका होगी।