Rahul Gandhi NOS Scholarship: राहुल गांधी ने NOS योजना के तहत 66 दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति न देने पर मोदी सरकार को घेरा। बोले– बहुजनों की शिक्षा में रोड़ा अटका रही है BJP।
Rahul Gandhi on Scholarship: राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बहुजन समाज के छात्रों को एनओएस स्कॉलरशिप से वंचित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की मनुवादी सोच करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के शिक्षा के अधिकार में बाधा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2025-26 के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत चयनित 106 स्टूडेंट्स में 66 छात्रों को फंड नहीं होने का बहाना बनाकर उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। यह स्टूडेंट्स दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज से आते हैं।
NOS स्कॉलरशिप के 66 छात्रों को फंड न देना बना सियासी मुद्दा
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बहुजन छात्रों के शैक्षणिक अवसरों को बाधित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए सोमवार को 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए चुने गए 106 छात्रों में से 66 को फंड की कमी का हवाला देकर स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया गया।
RSS-BJP नेताओं के बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती
राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा-आरएसएस के नेताओं के बच्चों को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ाई करने में कोई अड़चन नहीं आती लेकिन जैसे ही कोई बहुजन छात्र आगे बढ़ना चाहता है, पूरा सिस्टम उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर बहुजन समुदाय के छात्रों के मौलिक अधिकार – शिक्षा को बाधित कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छात्रवृत्ति छीनना अन्याय नहीं, बल्कि बहुजन शिक्षा का खुला विरोध है।
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राहुल गांधी ने इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि मनुवादी सोच का हिस्सा करार देते हुए लिखा: यह वही मनुवादी सोच है, जो एक बार फिर एकलव्य से उसका अंगूठा मांग रही है। हम बहुजनों का शिक्षा का मौलिक अधिकार छिनने नहीं देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक तरफ तो NOS जैसी योजनाओं में फंड की कमी बताती है लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं, प्रचार अभियानों और भव्य आयोजनों पर हजारों करोड़ खर्च करने में कोई संकोच नहीं करती।
सरकारी स्कूलों की घटती संख्या और अवसरों में भेदभाव का आरोप
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई मोर्चों से हमला करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बहुजन छात्रों को मनमाने तरीके से 'अयोग्य' घोषित कर दिया जाता है। मेहनत से अर्जित छात्रवृत्तियां भी छीन ली जाती हैं उन्होंने इसे संगठित शैक्षिक बहिष्कार (Educational Discrimination) बताया।
इन 66 छात्रों को विदेश भेजा जाए
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की कि 66 वंचित छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित रखने का फैसला तुरंत बदला जाए और उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा पाने का अवसर दिया जाए।
