यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई है। CPI सांसद ने विदेश मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। क्या भारत सरकार निमिषा को बचा पाएगी?
नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्यसभा सांसद संदोष कुमार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर 16 जुलाई को यमन के अधिकारियों द्वारा फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को बचाने के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। जयशंकर को लिखे पत्र में, CPI सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निमिषा प्रिया के मामले ने कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में "जनता के विवेक को झकझोर कर रख दिया" है।
संदोष कुमार ने जयशंकर को लिखे अपने पत्र में लिखा, "मैं यह पत्र अत्यंत तात्कालिकता और केरल की एक नर्स सुश्री निमिषा प्रिया की आसन्न फांसी के बारे में गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूँ, जिन्हें यमन की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फांसी कुछ ही दिनों में दी जा सकती है। निमिषा के मामले ने न केवल जनता के विवेक को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी और उनकी कठिन परीक्षा के मानवीय आयामों के बारे में भी गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं।,
यह उन खबरों के बीच आया है कि केरल की 37 वर्षीय नर्स को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। निचली अदालत ने उसे यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया था, इस फैसले को नवंबर 2023 में देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने बरकरार रखा था। सन्दोष कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निमिषा प्रिया ने अपने व्यावसायिक साझेदार के हाथों "बार-बार दुर्व्यवहार और ज़बरदस्ती" सही और कहा कि अब यमन ने उसे मौत की सज़ा सुनाई है, "एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।"
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CPI नेता ने कहा, "निमिषा प्रिया कई अन्य लोगों की तरह, जो आजीविका की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ देते हैं, नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थीं। वहाँ उनके वर्ष गंभीर पीड़ा से भरे रहे-बताया जाता है कि उन्होंने अपने व्यावसायिक साझेदार के हाथों बार-बार दुर्व्यवहार और ज़बरदस्ती सही। अपने पासपोर्ट से वंचित और लगातार भय और शोषण के अधीन, उसने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाया। इसके बाद घटनाओं का एक दुखद मोड़ आया जिसने अब उसे एक ऐसे देश में मौत की सजा पर डाल दिया है जिसके साथ हमारे औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारत सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक हो जाती है।,"
राज्यसभा सांसद संदोष कुमार ने आगे कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न्याय और करुणा की उनकी अपील में निमिषा प्रिया के परिवार के साथ लगातार खड़ी रही है। "पिछले कुछ वर्षों में कई पहल और संचार किए गए हैं। हम समझते हैं कि यमनी कानूनी प्रणाली दियत (खून का पैसा) के प्रावधान के माध्यम से समाधान की अनुमति देती है, जो बातचीत के लिए एक खिड़की खोलती है, बशर्ते भारत सरकार इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए," उन्होंने कहा।
CPI सांसद ने विदेश मंत्री से फांसी पर रोक लगाने के लिए हर संभव राजनयिक और मानवीय चैनल का उपयोग करने और इस अपरिवर्तनीय सजा को रोकने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का आग्रह किया। कुमार ने कहा, "यह न केवल एक जीवन बचाने का सवाल है, बल्कि विदेशों में अपने नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर और चरम परिस्थितियों में फंसे लोगों के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी की पुष्टि करने का भी सवाल है। भारत को तात्कालिकता, करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ बोलना चाहिए" कुमार ने कहा।
इससे पहले, MEA ने निमिषा प्रिया को दी गई मौत की सजा के बारे में अपनी जानकारी की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। निमिषा प्रिया के मामले के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में, MEA के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम यमन में सुश्री निमिषा प्रिया की सजा के बारे में जानते हैं। हम समझते हैं कि सुश्री प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्प तलाश रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है।”