 "Kashmir में फिलिस्तीन जैसी स्थिति बताने वाले डॉक्यूमेंट्री से रूस की सरकार ने पल्ला झाड़ा")
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सार
डॉक्युमेंट्री पर आधारित एक बयान में, भारत में रूसी दूतावास ने इस बात से इनकार किया कि समाचार आउटलेट के पास कोई राज्य समर्थन है। दूतावास ने कहा कि रेडफिश रूसी मीडिया कंपनी का दावा भ्रामक है।
नई दिल्ली। रूस सरकार (Russian Government) ने डिजिटल समाचार एजेंसी रेडफिश मीडिया (Redfish Media) की एक डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर कर लिया है, जो कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की तुलना फिलिस्तीन में करती है। हालांकि, ट्विटर और फेसबुक ने बर्लिन स्थित रेडफिश मीडिया को क्रमशः "रूस राज्य-संबद्ध मीडिया" और "रूस राज्य-नियंत्रित मीडिया" के रूप में लेबल किया है।
आरटी मीडिया से संबद्ध है रेडफिश रूसी मीडिया कंपनी
रेडफिश रूसी मीडिया कंपनी आरटी से संबद्ध है, जो खुद को एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन के रूप में वर्णित करती है जिसे सार्वजनिक रूप से रूसी संघ के बजट से वित्तपोषित किया जाता है।
किसी भी डॉक्यूमेंटी के समर्थन से किया इनकार
डॉक्युमेंट्री पर आधारित एक बयान में, भारत में रूसी दूतावास ने इस बात से इनकार किया कि समाचार आउटलेट के पास कोई राज्य समर्थन है। दूतावास ने कहा कि रेडफिश रूसी मीडिया कंपनी का दावा भ्रामक है। इसने कश्मीर मुद्दे पर गैर-हस्तक्षेप की अपनी पारंपरिक नीति की भी पुष्टि की। दूतावास के अनुसार ट्विटर में इस चैनल का भ्रामक लेबल 'रूस राज्य-संबद्ध मीडिया' के रूप में इसे स्वचालित रूप से किसी भी राज्य समर्थन से संबंधित नहीं बनाता है। चैनल अपनी संपादकीय नीति के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
रूस इस मुद्दे पर गैर हस्तक्षेपीय नीति अपनाता रहा
दूतावास ने कहा कि कश्मीर विवाद पर रूस की पारंपरिक स्थिति गैर-हस्तक्षेप की रही है क्योंकि मास्को इस मुद्दे को द्विपक्षीय मामले के रूप में देखता है। समाधान केवल भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए। यह दोनों देशों के समझौतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें 1972 का शिमला समझौता और 1999 का लाहौर घोषणापत्र शामिल है।
डॉक्यूमेंट्री में विवादित वीडियो फुटेज
रेडफिश ने 4 फरवरी को ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री, 'कश्मीर: फिलिस्तीन इन मेकिंग' के लिए एक ट्रेलर जारी किया। इस पोस्ट के जवाब में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने गुस्सा जताया है। डॉक्यूमेंट्री 11 फरवरी को रिलीज होने वाली है।
ट्रेलर जारी करते हुए ट्वीट में रेडफिश मीडिया ने कहा, "भारतीय कश्मीर तेजी से बसने वाला-औपनिवेशिक राज्य बनता जा रहा है।" एक अन्य ट्वीट में वृत्तचित्र के विमोचन के विवाद को संबोधित करते हुए, समाचार आउटलेट ने कहा कि सामग्री संतुलित है और इसमें जम्मू कश्मीर में भाजपा और कश्मीरी कार्यकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के दृष्टिकोण शामिल हैं।
यूक्रेन संकट पर भारत का तटस्थ रुख
विवाद ऐसे समय में आया है जब भारत ने मास्को और कीव के बीच उभरते संकट पर तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैन्य निर्माण से उत्पन्न संकट पर शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, जिसने आक्रमण की आशंकाओं को हवा दी है।
पिछले हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की एक बैठक में, नई दिल्ली ने कहा था, "भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके। इसका उद्देश्य क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना है। हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में भी हैं।”
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