लॉकडाउन को लेकर सोनिया का मोदी सरकार पर हमला, पूछा- न पैकेज, न प्लान...17 मई के बाद क्या?

नई दिल्ली. देश में कोरोना के बढ़ते कहर और लॉकडाउन 3.0 के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शसित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन 3.0 को लागू किया और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है।

सोनिया ने केंद्र से पूछा- 17 मई के बाद क्या?

बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद देश में क्या होगा और 17 मई के बाद क्या होगा? सरकार ने लॉकडाउन जारी रखने के लिए क्या पैमाना लागू किया। उसके पास लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या रणनीति है।

मनमोहन बोले- हम भी जानना चाहते 3.0 के बाद क्या?

बैठक में शामिल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सबकी चिंता यही है कि लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या होगा। सरकार को बताना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद उसके पास क्या प्लान है।

अमरिंदर बोले- जमीनी हकीकत जाने बिना बना रहें जोन

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने दो समितियों का गठन किया है जो लॉकडाउन के झटके और आर्थिक रिवाइवल प्लान पर रणनीति बनाएगी। अमरिंदर ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, 'दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं।'

बघेल बोले- तुरंत मदद की जरूरत 

छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि अभी राज्य मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहे हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा,'छत्तीसगढ़ में 80 फीसदी छोटे उद्योग शुरू हो गए हैं और करीब 85 हजार वर्कर काम पर लौटे हैं।'

जोन बंटवारे में राज्यों से नहीं की जा रही बातः पुदुचेरी 

पुदुचेरी ने जोनों के वर्गीकरण पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा,'बिना राज्य सरकारों की सलाह के भारत सरकार जोनों का वर्गीकरण कर रही है। दिल्ली में बैठे लोग राज्यों की हालत को नहीं बता सकते हैं। जोन बंटवारे में किसी भी राज्य या मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाता है। क्यों?'

राज्यों ने मांगा राहत पैकेज 

बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सभी ने एकसुर में केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, 'जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता, तबतक राज्य और देश कैसे चलेंगे? हमने 10 हजार करोड़ का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार-बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया है।'