सार

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कोरोना संक्रमित हो गईं हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें 8 जून को बुलाया है। पूछताछ से पहले किए गए कोरोना टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कोरोना संक्रमित हो गईं हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पूछताछ के लिए उन्हें 8 जून को बुलाया है। पूछताछ से पहले किए गए कोरोना टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। 

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को समन जारी किया था। उन्हें 8 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते अब 8 जून को सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर प्रश्नचिह्न लग गया है। संभव है कि कोरोना से ठीक होने के बाद ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने पिछले सप्ताह नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की थी। बुधवार शाम को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। सोनिया गांधी को हल्के लक्षण हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनका इलाज चल रहा है। वह बीमारी से ठीक हो रहीं हैं। 

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
बता दें कि ईडी ने बुधवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन जारी किया था। यह मामला 2012 से चल रहा है। छह महीने पहले ईडी ने केस दर्ज किया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ समन जारी होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुरजेवाला के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई का सामना करेगी। यह केस पूरी तरह खोखला है। हमारी पार्टी इस तरह के मामले दर्ज करने से डरने वाली नहीं है। 

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कोर्ट ने आयकर विभाग को दी थी जांच की अनुमति
गौरतलब है कि ईडी का मामला निचली अदालत के उस आदेश पर आधारित है, जिसने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों की जांच करने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के टैक्स असेस्मेंट की अनुमति भी दी थी। कोर्ट ने यह आदेश 2013 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था।

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