'ओके' ने जिंदगी को बनाया नर्क, नौकरी और बीवी दोनों से धोना पड़ा हाथ

रायपुर: सालों की कानूनी लड़ाई के बाद, निलंबित स्टेशन मास्टर को तलाक मिल गया है। फ़ोन पर पत्नी से बहस के दौरान ज़ोर से 'ओके' कहना उनके जीवन में दुर्भाग्य का कारण बना। 2011 में हुई इस घटना में, पत्नी से झगड़े के दौरान स्टेशन मास्टर ने गुस्से में 'ओके' कहकर फ़ोन रख दिया। पास में लगे माइक्रोफ़ोन ने इसे ट्रेन चलाने की अनुमति समझा, और अधिकारियों ने ट्रेन को रवाना कर दिया। यह माओवाद प्रभावित क्षेत्र में रात में मालगाड़ी भेजने की अनुमति समझी गई, जिसे पहले रोक दिया गया था। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन रेलवे को 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया गया।

विशाखापत्तनम निवासी स्टेशन मास्टर का वैवाहिक जीवन खराब होने पर मामला कोर्ट पहुँचा। 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अब उन्हें तलाक मिल गया है। उनकी पत्नी दुर्ग की रहने वाली थी। 2011 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी का किसी और से संबंध था, जिससे घर में कलह होती थी।

इसी बीच, पत्नी ने रात में उन्हें फोन किया और दोनों में झगड़ा हो गया। उन्होंने ज़ोर से 'ओके' कहकर बात खत्म की, ताकि घर पर बात कर सकें। लेकिन उन्हें पास के माइक्रोफ़ोन के बारे में पता नहीं था। दूसरी तरफ़ अधिकारी ने 'ओके' सुनकर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में मालगाड़ी भेजने का संकेत समझ लिया।

रिश्ते बिगड़ने पर, स्टेशन मास्टर ने विशाखापत्तनम परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी। पत्नी ने उनके, उनके 70 वर्षीय पिता, सरकारी कर्मचारी बड़े भाई, साली और मामा के ख़िलाफ़ आईपीसी 498ए (क्रूरता और उत्पीड़न) के तहत शिकायत दर्ज कराई।

जान का ख़तरा बताते हुए, महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मामला दुर्ग स्थानांतरित हो गया। दुर्ग परिवार न्यायालय द्वारा तलाक की अर्जी खारिज करने पर, रेलवे अधिकारी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति रजनी दुबे और संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने पत्नी के कृत्य को क्रूर मानते हुए निचली अदालत का फैसला पलट दिया और तलाक मंजूर कर लिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने पति पर साली के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया था। दहेज और क्रूरता की शिकायतें भी झूठी साबित हुईं।