इधर शिक्षक भर्ती घोटाले में MLA माणिक भट़्टाचार्य से पूछताछ, उधर SC का फैसला-ED को गिरफ्तारी का अधिकार है

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान लाने वाले शिक्षक भर्ती घोटाले (SSC Scam) में ममता बनर्जी के कई करीबी एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। इस मामले में उनके मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पहले से ही 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं, अब टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य भी उलझ गए हैं। उन्हें 27 जुलाई को कोलकाता में ED कार्यालय में कई सवालों का जवाब देने जाना पड़ा है। माणिक भट्टाचार्य नदिया जिले से विधायक हैं। वे पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। जब ये घोटाला हुआ, तब वे अध्यक्ष थे। ईडी ने भट्टाचार्य को 22 जुलाई को शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों के साथ उनके आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाने के बाद समन जारी किया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

एक डायरी ने माणिक को उलझाया
ईडी को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण डायरी हाथ लगी है। सूत्रों के अनुसार डायरी के एक दर्जन से अधिक पन्नों में अवैध लेन-देन का कच्चा-चिट्ठा है। डायरी के माध्यम से ईडी अभी कई और अहम लोगों तक पहुंच सकती है। अगर इस डायरी के आधार पर ED ने कार्रवाई शुरू की, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल कटना तय है। मीडिया रिपोर्ट्स में ED के हवाले से कहा गया है कि जांच अधिकारियों को एक डायरी मिली है जो शिक्षक घोटाले से जुड़ी कई अहम कड़ियों को जोड़ रही है। 40 पन्नों की इस डायरी में शिक्षक घोटाले से जुड़ी एंट्रीज हैं। ईडी के अनुसार 40 पन्नों में अकेले 16 पन्नों पर तो पैसों की लेन देन का ही जिक्र है। 

शिक्षक घोटाला आखिर है क्या?
ममता बनर्जी के एकदम खास मंत्री पार्थ चटर्जी को 26 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने 23 जुलाई अरेस्ट कर लिया था। अर्पिता मुखर्जी के यहां 22 जुलाई को छापे मारे गए थे। मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ईडी ने 21 करोड़ से अधिक रुपये बरामद किए थे। साथ ही 20 मोबाइल फोन और 50 लाख रुपए की ज्वैलरी भी बरामद हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। दो कैंडिडेट्स ने कलकत्ता हाईकोर्ट में नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे।  वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED जांच कर रही है। इसी मामले की जांच अब TMC नेताओं तक पहुंचती जा रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
इधर, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज(27 जुलाई) मनी लॉड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में PMLA के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि गलत तरीके से पैसा कमाने का अपराध साबित न होने पर भी सिर्फ मनी एक्सचेंज करने पर PMLA का मुकदमा चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। इसलिए उसे मुख्य अपराध के साथ जोड़कर ही देखते हुए याचिका खारिज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्शन 5 में आरोपी के अधिकार भी रखे गए हैं। यानी सिर्फ जांच अधिकारी के पास ही पूरे पावर नहीं हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने PMLA के उन प्रावधानों की वैधता को कायम रखा है, जिनके खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने आपत्तियां लगाई थीं। ये आपत्तियां पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम, महाराष्‍ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 242 याचिकाकर्ताओं ने लगाकर कहा था कि PMLA के तहत ED द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया सही नहीं है। 

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। स्वामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है कि चिकन खुद फ्राई होने के लिए आ गया।

SC judgment on PMLA is a case of “Chickens coming home to roost” for PC, BC, etc..The ED was empowered by PC during UPA tenure.