एक जैसा टोल टैक्स: गडकरी की बड़ी घोषणा!

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि केंद्र सरकार देशभर में एक समान टोल टैक्स सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। जल्द ही, पूरे देश में एक जैसा टोल टैक्स लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम देशभर में एक समान टोल टैक्स सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में, पूरे देश में एक जैसा टोल टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोल टैक्स के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय देशभर में टोल शुल्क में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समान टोल नीति लागू करने पर काम कर रहा है।

इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक टोल शुल्क और खराब सड़क की स्थिति के बारे में उनकी चिंताओं का समाधान करके राहत प्रदान करना है। इस नीति से देशभर में टोल संग्रह को मानकीकृत करने और यात्रियों के लिए इसे उचित और अनुमानित बनाने की उम्मीद है। बढ़ती सार्वजनिक असंतोष के जवाब में, नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय निर्बाध लेनदेन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संग्रह पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

यह प्रणाली पारंपरिक टोल बूथ को हटा देगी और तेज़ और कुशल टोल भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नागरिकों द्वारा साझा की जाने वाली सड़क की गुणवत्ता और ठेकेदारों की अक्षमता के बारे में शिकायतों को सक्रिय रूप से दूर कर रहा है। घटिया सड़क रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में, निजी कारें कुल राजमार्ग यातायात में 60% का योगदान करती हैं। लेकिन केवल 20-26% टोल राजस्व ही उत्पन्न करती हैं।

पिछले एक दशक में, टोल संग्रह केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे अधिक टोल शुल्क और यात्रियों में असंतोष पैदा हुआ है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत का टोल संग्रह 2023-24 में 35% बढ़कर ₹64,809.86 करोड़ हो गया, जो 2019-20 में ₹27,503 करोड़ था। इस वित्तीय वर्ष में 7,000 किमी राजमार्ग पहले ही पूरे हो चुके हैं, गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2020-21 में प्रतिदिन 37 किमी राजमार्ग निर्माण के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगा।

हालांकि, भारतमाला परियोजना को बदलने के लिए कोई नई योजना नहीं होने के कारण राजमार्ग परियोजनाओं के अनुमोदन की गति धीमी हो गई है। पहले, मंत्रालय ₹3,000 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता था, लेकिन अब ₹1,000 करोड़ से अधिक की किसी भी परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। वर्तमान में, ₹50,000-₹60,000 करोड़ की परियोजनाएं अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं। अनुमति मिलने के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है।