सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में आयोग जांच करेगी।

इंफाल। मणिपुर की यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में आयोग जांच करेगी। हिंसा के 6 केस की जांच सीबीआई की स्पेशल टीम करेगी। अमित शाह ने अपील की कि जिनके पास अवैध हथियार हैं वे जमा कर दें। उन्होंने कहा कि कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। अगर इस दौरान हथियार मिले तो सख्त कार्रवाई होगी। 

मणिपुर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दिया फैसला

अमित शाह ने कहा, "29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, जिसके चलते यहां जातीय हिंसा की शुरुआत हुई। पिछले छह साल से, जबसे मणिपुर में भाजपा की सरकार आई, यह हिंसा से मुक्त रहा। हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।"

अमित शाह ने कहा, "भारत सरकार ने हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर जज का न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला किया है। भारत सरकार मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी। इसमें सभी का समावेश होगा। मणिपुर में अभी बहुत सी एजेंसियां काम कर रहीं हैं, उनके बीच बेहतर समन्वय के लिए सलाहकार कुलदीप सिंह (रिटायर डीजी सीआरपीएफ) की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है।"

उन्होंने कहा, "जितने भी केस दर्ज किए गए हैं उनमें से 5 केस चुने गए हैं और एक केस साजिश रचने के संबंध में दर्ज किया गया है। इन छह केस की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पक्षपात और भेदभाव के बिना हिंसा के मूल तक जाकर जांच होगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।"

मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी 10-10 लाख रुपए की सहायता

गृह मंत्री ने कहा, “हिंसा में जितने भी लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की ओर से और पांच लाख रुपए भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। जो लोग घायल हुए हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनलोगों के लिए भी राहत पैकेज तय किया गया है। इसकी घोषणा शुक्रवार को होगी।”

मणिपुर के लिए केंद्र सरकार ने भेजा 30 हजार मीट्रिक टन चावल

उन्होंने कहा, "मणिपुर के लोगों को जरूरी सामानों की कमी नहीं हो इसके लिए 30 हजार मीट्रिक टन (तय कोट से अतिरिक्त) चावल भारत सरकार ने भेजा है। यह दो महीने में मिलेगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। सारे सामान आ रहे हैं। उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की दुकानों के अलावा अलग से कैंप खोले जाएंगे। यहां इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से अनाज मिलेगा। इसके अलावा जिन्हें खरीदना है उन्हें भी मिलेगा। वहां से सब्जियां और दवाएं भी बेची जाएंगी। 15 पेट्रोल दिन-रात खुले रहेंगे। आवाजाही में परेशानी है इसलिए खोंगसांग रेलवे स्टेशन (जो अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन लाइन तैयार है) पर अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है। यह एक सप्ताह में तैयार हो जाएगा। रेल से भारत के अन्य हिस्सों से मणिपुर में सामानों की आपूर्ति शुरू होगी। इससे सामानों की कमी में सुधार होगा।"

केंद्र सरकार डॉक्टरों की 8 टीमों को भेजा मणिपुर
मंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की आठ टीमों को मणिपुर भेजा है। परीक्षा और शिक्षा में छात्रों को परेशानी नहीं हो इसके लिए भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी आए हैं। वे राज्य सरकार के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा बाधित नहीं हो इसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे। इसमें ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षा और डिस्टेंस एजुकेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। दो दिन में इसे फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा। मणिपुर के कुछ हिस्सों से कोर्ट आने में समस्या हो रही है। हम हाईकोर्ट से चर्चा कर रहे हैं। तीन जगह वर्चुअल माध्यम से लोग पेश हो सकें इसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। यहां से लोग मणिपुर हाईकोर्ट में लोग पेश हो सकेंगे।"

मणिपुर में हेलिकॉप्टर सेवा शुरू, दो हजार रुपए टिकट का दाम

अमित शाह ने कहा, "आवाजाही में सरलता के लिए हेलिकॉप्टर यातायात की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दो हजार रुपए प्रति व्यक्ति इसका किराया होगा।"

सख्ति से लिया जाएगा SoO एग्रेमेंट का उल्लंघन

अमित शाह ने कहा, " जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं SoO ग्रुप वालों को भी कठोर संदेश देना चाहता हूं कि SoO एग्रेमेंट का किसी भी प्रकार का उल्लंघन बहुत सख्ति से लिया जाएगा। इसे समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। कृपया समझौते का सख्ति से पालन करें। आज से हम इसकी बारीकी से निगरानी करेंगे।"