सत्र का पहला दिन: सांसदों ने लगाए नारे- विपक्ष पर हमला बंद करो, फारूख अब्दुल्ला को रिहा करो

नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 का यह आखिरी सत्र है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। क्योंकि राज्यसभा का 250वां सत्र होगा जो हमारी यात्रा को लेकर अहम है।

सदन में उठा फारूख अब्दुल्ला का मुद्दा

- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, फारूख अब्दुल्ला को हिरासत में लिए 108 दिन हो गए हैं। ये क्या जुल्म हो रहा है? हम चाहते हैं कि उन्हें संसद में लाया जाए, ये संवैधानिक अधिकार है। 

- अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं संसद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। 

- विपक्षी सासंदों ने सदन में नारे लगाए, ''विपक्ष पर हमला बंद करो, फारूख अब्दुल्ला को रिहा करो, हम न्याय चाहते हैं।''

'क्या देश में आर्थिक मंदी है' 

- प्रश्नकाल में आप सासंद भगवंत मान ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, ''क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है?''

जेटली, सुषमा और जेठमलानी को दी गई श्रद्धांजलि 
- लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सत्र की शुरूआत दिवंगत अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राम जेठमलानी और राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह लिब्रा, गुरुदास गुप्ता को श्रद्धांजलि देकर की गई। 

- राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं अरुण जेटली को पर्सनली जानता था। हमारे बीच की दुर्लभ राजनीतिक खटास हमारे निजी संबंधों के चलते मिठास में बदल जाती थी। अपने छात्र जीवन से लेकर मृत्यु तक वे हमेशा सक्रिय रहे। वे अच्छे छात्र, अच्छे वक्ता और एक अच्छे नेता थे। 

- शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, संघर्ष का दूसरा नाम अरुण जेटली था। उनके संघर्ष में मैं उनके साथ रहा। हम उनकी बात मानते थे। हमने उनसे सीखा कि रिश्ते कैसे होते हैं और उन्हें कैसे निभाया जाता है। जेटली जी का जाना राष्ट्र के लिए नुकसान दायक है, लेकिन यह शिवसेना के लिए भी बड़ा नुकसान है। मैं उद्धवजी और पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं।  

नागरिक संशोधन समेत 35 बिल ला सकती है सरकार
इस सत्र में सरकार कई अहम बिल ला सकती है। भाजपा ने नागरिक संशोधन बिल लाने का पहले ही संकेत दे दिया है। इस बिल के माध्यम से सरकार बाग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, जैन, बुद्ध और पारसियों को नागरिकता देने के पक्ष में है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करने का संकेत दे दिया है।

राम मंदिर पर ट्रस्ट बनाने के लिए बिल पेश कर सकती है सरकार
नागरिक संशोधन विधेयक के अलावा सरकार दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, डॉक्टरों पर हमला करने वालों को सजा का प्रावधान समेत अहम बिल ला सकती है। इसके अलावा दो अध्यादेश कॉर्पोरेट दर में कटौती और ई सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए भी बिल लाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए सरकार बिल ला सकती है।

ये अहम बिल भी आ सकते हैं 
- किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा) संशोधन विधेयक
- निजी डाटा सुरक्षा विधेयक
- वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विधेयक
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय विधेयक
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक