YSRCP ने TDP नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों पर हमले का आरोप लगाया है। चित्तूर में एक राजस्व अधिकारी पर हुए हमले की निंदा करते हुए पार्टी ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। YSRCP ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को सुरक्षा देने में विफल रही है।
YSRCP कर्मचारी और पेंशनभोगी विंग के प्रदेश अध्यक्ष नलममारू चंद्रशेखर रेड्डी ने TDP नेताओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर किए जा रहे कथित हमलों की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की।
YSRCP के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब से TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता संभाली है, सरकारी कर्मचारियों पर हमले आम हो गए हैं। कर्मचारियों, पीड़ितों और सार्वजनिक संगठनों के बार-बार अभ्यावेदन के बावजूद, सरकार अपनी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने या हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
VRO पर हमले की कड़ी निंदा
चंद्रशेखर रेड्डी ने चित्तूर जिले के रोमपिचेरला मंडल में मोटुमल्ले ग्राम राजस्व अधिकारी (VRO) दामोदरम पर हुए कथित क्रूर हमले की निंदा की। उन्होंने बताया कि दामोदरम रोमपिचेरला तहसीलदार कार्यालय में किसानों के साथ भूमि रिकॉर्ड पर चर्चा कर रहे थे, तभी TDP नेता सुंदरम ने उन पर कुर्सी से हमला कर दिया।
इस हमले में दामोदरम को गंभीर चोटें आईं और उनके तीन दांत टूट गए। TDP नेता ने अपनी शिकायतें लेकर कार्यालय आए ग्रामीणों को भी धमकाया और भगा दिया।
'कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त'
उन्होंने कहा कि एक सरकारी कार्यालय के अंदर एक अधिकारी पर हमला आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने को दर्शाता है। TDP नेता इस घमंड में काम कर रहे हैं कि उनकी राजनीतिक संबद्धता उन्हें कानून से ऊपर रखती है।
सरकार और प्रशासन पर उठाए सवाल
चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों की गरिमा की रक्षा करने और एक अनुकूल कार्य वातावरण बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वे चुप हैं जबकि उनकी पार्टी के नेता उन पर हमला कर रहे हैं।
हालांकि तहसीलदार ने पहले ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हमलावर की तत्काल गिरफ्तारी और उसे कड़ी सजा देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों और एसपी को उनके अधिकार क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों पर होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। (ANI)
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