भाजपा ने राज्यों के नए प्रभारी और सह-प्रभारी घोषित किए हैं। स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़, राम माधव को तमिलनाडु-उत्तराखंड और विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी मिली है।
भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने संगठन को राज्यों में नए सिरे से जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से बुधवार, 23 सितंबर को जारी सूची में कई बड़े नेताओं को राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी बनाया गया है। स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़, जबकि राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है।
UP में विनोद तावड़े, चार सह-प्रभारियों की टीम
उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े के पास ही रखी गई है। उनके साथ चार सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों के लिए अहम हैं। तावड़े को यूपी का प्रभारी 18 अगस्त को ही बनाया गया था। उसी समय पंजाब में सतीश पूनिया और गुजरात में तरुण चुग को प्रभारी नियुक्त किया गया था।
पंजाब में सतीश पूनिया और गुजरात में तरुण चुग को जिम्मेदारी दी गई है। पूनिया को जम्मू-कश्मीर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली है।
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पांच नेताओं के पास दो राज्यों का जिम्मा
नई सूची में कई नेताओं को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा, सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब, राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड तथा सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है।
महाराष्ट्र में दो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, बैजयंत जय पांडा और अमित मालवीय। इनके साथ सदानंद शेट तनवाडे और कमलजीत सहरावत को सह-प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनिल एंटनी को नगालैंड का प्रभारी और गोवा का सह-प्रभारी बनाया गया है।
12 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ प्रभारी
भाजपा ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सह-प्रभारी नियुक्त नहीं किए हैं। इनमें अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा में भी केवल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
असम, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु में दो-दो सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी सूची के साथ भाजपा ने राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। आने वाले महीनों में इन प्रभारियों की भूमिका चुनावी राज्यों में संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण रहेगी।
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