Union Budget 2026: डिफेंस से लेकर ग्रामीण विकास तक, निर्मला सीतारमण के 9वें बजट की 10 अहम बातें

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 9वां यूनियन बजट पेश करेंगी। बजट में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, ग्रामीण विकास और ग्रोथ पर फोकस रहने की उम्मीद है। पार्ट-B में भारत के भविष्य का विजन सामने आ सकता है। जानिए 10 बड़े पॉइंट्स।

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Nirmala Sitharaman 9th Budget : नई दिल्ली से आज देश की सबसे बड़ी आर्थिक खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 9वां यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट ऐसे वक्त आ रहा है, जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सरकार इस ग्रोथ को आगे भी बनाए रखने के लिए सुधारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर जोर दे सकती है। 10 प्वाइंट में समझें यूनियन बजट 2026 का पूरा प्लान…

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1. क्या यह बजट 75 साल की परंपरा तोड़ देगा?

इस साल का केंद्रीय बजट 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ेगा। अब तक, बजट भाषण का अधिकांश हिस्सा भाग A में होता था, जबकि भाग B में कर और नीतिगत घोषणाओं से संबंधित बातें होती थीं। इस बार, सीतारमण से उम्मीद है कि वह अपने भाषण के भाग B का उपयोग भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण पेश करने के लिए करेंगी।

2. पार्ट-B में क्या होगा भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट?

वित्त मंत्री से यह भी उम्मीद है कि वह अपने बजट भाषण के भाग B में अल्पकालिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों की रूपरेखा पेश करेंगी, क्योंकि भारत 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में प्रवेश कर रहा है, जो देश की स्थानीय ताकत और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को उजागर करेगा।

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3. भारत की ग्रोथ 7.4% कैसे बनी रही?

भारत की अर्थव्यवस्था ने अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए दंडात्मक अमेरिकी शुल्कों का सामना किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और आय और उपभोग कर कटौती की मदद से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिला है।

4. ग्रामीण विकास और खेती को क्या मिलेगा खास?

केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए अधिक धन की घोषणा करने की उम्मीद है।

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5. ‘विकसित भारत-ग्राम राम ग्राम’ योजना क्या बदलेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से नई रोज़गार गारंटी योजना, 'विकसित भारत - जी ग्राम जी' या VB-G ग्राम G का बजट बढ़ाकर 1.51 लाख करोड़ रुपये, यानी 72 प्रतिशत करने को कहा है। पिछले साल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) को 86,000 करोड़ रुपये का बजट मिला था।

6. बजट फिर से पेपरलेस क्यों रहेगा?

सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में, बजट दस्तावेज़ ले जाने के लिए दशकों से इस्तेमाल हो रहे चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटी पारंपरिक 'बही-खाता' का इस्तेमाल किया था। इस साल का बजट पिछले चार सालों की तरह पेपरलेस होगा।

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7. फिस्कल डेफिसिट और कर्ज पर सरकार की क्या योजना है?

वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट में राजकोषीय घाटा, जो सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में GDP के 4.5 प्रतिशत से कम घाटे के साथ राजकोषीय समेकन रोडमैप हासिल करने के बाद, बाजार कर्ज-से-GDP अनुपात में कमी की दिशा पर बारीकी से नजर रखेंगे।

8. विदेशी निवेश और कैपेक्स में कितना बड़ा दांव?

इस वित्त वर्ष के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपये बजट में रखा गया है। आज के बजट में पूंजीगत व्यय पर फोकस बनाए रखने की संभावना है, जिसमें मौजूदा स्तर से कैपेक्स लक्ष्य में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ी अभी भी सतर्क हैं।

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9. विदेशी निवेश और डिफेंस सेक्टर में क्या होगा बदलाव?

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बजट में ज़्यादा घरेलू प्राइवेट और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए और बदलावों की उम्मीद है, जिसमें मौजूदा लाइसेंस वाली डिफेंस कंपनियों में विदेशी फर्मों के लिए निवेश करना बहुत आसान बनाने की योजनाएं शामिल हैं।

10. किन सेक्टरों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस?

सूत्रों के मुताबिक, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex), पावर और अफोर्डेबल हाउसिंग इस बजट की प्राथमिकता हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि बड़े सरकारी खर्च से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी रफ्तार मिले।