Hormuz Strait News: ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य युद्ध से पहले वाले हालात में अब कभी नहीं लौटेगा। उन्होंने ओमान के साथ एक समझौते का हवाला दिया है। इसके साथ ही, मौजूदा संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ शांति वार्ता के वास्ते सात शर्तें भी रखी हैं।
Mohammad Bagher Ghalibaf: ईरान के संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य अपनी युद्ध से पहले वाली स्थिति में 'कभी नहीं लौटेगा'। उन्होंने दावा किया कि तेहरान और ओमान के बीच इस रणनीतिक रूप से अहम जलमार्ग की देखरेख को लेकर सहमति बन गई है।
अल जजीरा को बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने बताया कि ओमान के साथ यह समझौता अमेरिका को दिए गए ईरान के सात सूत्री प्रस्ताव का हिस्सा था। इसका मकसद आठ महीने से चल रहे उस संघर्ष को खत्म करना है, जो इस साल 28 फरवरी को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका-इजरायल के हमलों में मौत के बाद शुरू हुआ था। संसद अध्यक्ष ने संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भविष्य की व्यवस्थाएं युद्ध से पहले की तुलना में अलग होंगी।
जलमार्ग की कानूनी व्याख्या पर ईरान का रुख
इस जलमार्ग पर निर्बाध अंतरराष्ट्रीय पहुंच की बात को खारिज करते हुए गालिबाफ ने तर्क दिया कि इसके नियम इससे सटे देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने अल जजीरा को बताया, 'वहां कोई ‘स्वतंत्र जल’ [अंतरराष्ट्रीय जल] नहीं है, और 1982 का [समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन] जलडमरूमध्य पर लागू नहीं होता है... होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर के नियम इससे सटे दो तटीय देशों के कानूनों द्वारा शासित होते हैं।'
कूटनीतिक बातचीत और शांति की शर्तें
वाशिंगटन के साथ कूटनीतिक बातचीत की संभावनाओं पर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है। कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने शांति वार्ता शुरू करने के लिए सात शर्तें भी रखीं। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, और जोड़ा, 'गेंद अब अमेरिकी पाले में है।'
तेहरान की मांगों की रूपरेखा बताते हुए, ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि इनमें अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी और प्रतिबंधों को हटाना, फ्रीज किए गए ईरानी फंड को जारी करना, सभी मोर्चों पर शत्रुता को समाप्त करना और यह स्पष्ट घोषणा करना शामिल है कि युद्ध खत्म हो गया है। गालिबाफ के मुताबिक, ये मांगें जून में हस्ताक्षर किए गए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) का हिस्सा थीं, और अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले उन्हें लागू करना ईरान के लिए जरूरी था।
उन्होंने संकेत दिया कि अगर वाशिंगटन पहले से तय बातों पर कायम रहता है और अतिरिक्त मांगें करने से बचता है, तो तेहरान समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने अल जजीरा से कहा, 'अगर अमेरिका अत्यधिक मांगें किए बिना या अविश्वास पैदा करने वाले व्यवहार में शामिल हुए बिना खुद को सहमत बातों तक सीमित रखता है, तो स्वाभाविक रूप से समझौता संभव है।'
बातचीत में अड़चनें
हालांकि, गालिबाफ ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को कूटनीतिक सफलता में मुख्य बाधा बताया। उन्होंने कहा, 'समझौते के रास्ते में जो बात खड़ी है, वह अमेरिका पर हमारा अविश्वास है।'
ईरान के मुख्य वार्ताकार ने रूस से जुड़े संभावित कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मॉस्को दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तेहरान के साथ सीधी बातचीत कराने का अनुरोध किया था। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते हुए, गालिबाफ ने कहा कि अगर वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने नई कांग्रेस से अमेरिकी प्रशासन पर संभावित राजनीतिक दबाव की ओर भी इशारा किया, जो जनवरी में कार्यभार संभालने वाली है।
गालिबाफ ने आगे कहा कि ईरान 'न युद्ध, न शांति' की लंबी स्थिति से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। उन्होंने सैन्य क्षमताओं सहित एक स्थायी निवारक क्षमता (Deterrent capability) की जरूरत पर जोर दिया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब तेहरान ने वाशिंगटन के साथ बातचीत की बहाली को अपनी घोषित शर्तों के पूरा होने से जोड़ा है, जबकि यह भी संकेत दिया है कि युद्ध के बाद की किसी भी व्यवस्था में होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन के लिए एक बदला हुआ ढांचा शामिल होगा। इस जलमार्ग पर ईरानी संसद अध्यक्ष की टिप्पणियां तेहरान की प्रस्तावित युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं में इसके अहम स्थान को रेखांकित करती हैं, जिसमें ईरान का मानना है कि रणनीतिक मार्ग उस स्थिति में नहीं लौटेगा जो संघर्ष से पहले थी।
