UP Budget 2026 में छुपा है बड़ा सरप्राइज, जानिए आपके लिए क्या-क्या आया?
Uttar Pradesh Budget 2026 highlights: यूपी बजट 2026 में 9.12 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। 10 लाख युवाओं को रोजगार, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये, महिला उद्यमिता, सौर ऊर्जा और इंडस्ट्री को बढ़ावा। जानिए इस बजट से आपको क्या फायदा होगा।
9 लाख करोड़ का ‘मेगा बजट’, 10 लाख नौकरियां और बेटियों की शादी के लिए 1 लाख- आपके लिए क्या बदला?
लखनऊ से पेश हुआ उत्तर प्रदेश का बजट इस बार सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि अगले कुछ वर्षों की विकास दिशा का रोडमैप है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योगी सरकार ने 9,12,696.3 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह पिछले साल की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्योग, चारों स्तंभों को एक साथ मजबूती देगा।
युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार का लक्ष्य
बजट की सबसे बड़ी घोषणा 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की है। सरकार के अनुसार:
- 9 लाख से अधिक युवाओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- 5 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है।
- प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।
युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना और एआई (AI) मिशन स्थापित किया जाएगा। साथ ही PPP मॉडल पर विभिन्न जिलों में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल मजबूत रहा तो यह रोजगार लक्ष्य जमीन पर असर डाल सकता है।
बेटियों की शादी के लिए 1 लाख, महिला उद्यमिता को बढ़ावा
महिला सशक्तीकरण बजट का दूसरा बड़ा फोकस है। प्रमुख घोषणाएं:
- बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
- ‘मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना’ को और सघनता से लागू करने की योजना।
- ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना’ के जरिए महिला उत्पादों की मार्केटिंग सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के लिए अलग कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
सरकार का लक्ष्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है।
यूपी की अर्थव्यवस्था: तेजी से बढ़ता ग्राफ
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े साझा किए:
- जीएसडीपी (GSDP): वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये आकलित, 13.4 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रति व्यक्ति आय: 2016-17 में 54,564 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,09,844 रुपये। 2025-26 में इसके 1.20 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान।
- गरीबी उन्मूलन: लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।
- SDG रैंकिंग: नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में यूपी 2018-19 में 29वें स्थान से 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंचा।
ये आंकड़े संकेत देते हैं कि राज्य आर्थिक सुधार और सामाजिक विकास दोनों मोर्चों पर प्रगति का दावा कर रहा है।
कृषि और सौर ऊर्जा में बड़ा विस्तार
कृषि क्षेत्र में भी कई अहम कदम प्रस्तावित हैं:
- सिंचित क्षेत्र 60 लाख हेक्टेयर बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर।
- विश्व बैंक सहयोग से ‘यूपी एग्रीज’ परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब।
- डीजल नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित करने की योजना।
- अब तक 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित।
नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में यूपी ने ‘लैंड-लॉक्ड’ राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है।
टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में यूपी की बढ़त
प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है।
- भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत यूपी में।
- 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित।
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंचा।
- स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को ‘लीडर’ श्रेणी।
- लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के MoU हस्ताक्षरि
अन्य बड़ी घोषणाएं
- बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ‘लेबर अड्डा’।
- स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना।
- ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ योजना के जरिए त्वरित शहरी आर्थिक विकास।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं और सरल।
क्या यह ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर कदम है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था, अवस्थापना विकास और औद्योगिक निवेश—तीनों के संयोजन से यूपी को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है।
हालांकि किसी भी बजट की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है। घोषणाओं को जमीनी हकीकत में बदलना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों होगा।
उत्तर प्रदेश का यह बजट आकार में विशाल है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका फोकस—रोजगार, महिला सशक्तीकरण, कृषि, तकनीक और निवेश। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि यह बजट इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होता है या सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा बनकर रह जाता है।
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