UP Electricity Bill Hike: फरवरी में बिजली का झटका, 10% ज्यादा बिल चुकाने को मजबूर होंगे उपभोक्ता

UP Electricity Bill Hike: UP में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी में बड़ा झटका लगेगा। जनवरी की खपत पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगेगा, जिससे 616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली होगी। उपभोक्ता परिषद ने महंगी बिजली खरीद पर सवाल उठाते हुए जांच और रोक की मांग की है।

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फरवरी में बिजली का झटका, 10% ज्यादा बिल चुकाने को मजबूर होंगे उपभोक्ता

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है। जनवरी में जितनी बिजली आपने इस्तेमाल की है, उसका बिल फरवरी में पहले से कहीं ज्यादा भारी आने वाला है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली का फैसला किया है, जिसका सीधा असर घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

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फरवरी में क्यों महंगी होगी बिजली?

बिजली कंपनियों की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जनवरी में खपत की गई बिजली पर फरवरी के बिल में करीब 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। इस फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के जरिए प्रदेश भर के उपभोक्ताओं से कुल 616.05 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की जा रही है, जब पहले से ही महंगाई आम लोगों की जेब पर दबाव बना रही है।

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मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन बना वजह

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 के तहत बिजली कंपनियों को हर महीने स्वतः ईंधन अधिभार तय करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रावधान के चलते प्रदेश में बिजली के दाम कभी घटते और कभी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां जनवरी में फ्यूल सरचार्ज के कारण उपभोक्ताओं को करीब 2.33 प्रतिशत की राहत मिली थी, वहीं फरवरी में यही सरचार्ज 10 प्रतिशत की बड़ी मार बनकर सामने आया है।

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अतिरिक्त वसूली का आदेश कैसे आया?

पावर कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, नवंबर 2025 में कुल 8849.03 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई थी। इस दौरान बिजली खरीद की वास्तविक लागत 5.79 रुपये प्रति यूनिट रही, जबकि नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ 4.94 रुपये प्रति यूनिट था। इसी अंतर को आधार बनाकर फरवरी के बिल में 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं से सैकड़ों करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की जाएगी।

इस फैसले पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। परिषद का कहना है कि 10 प्रतिशत का यह ईंधन अधिभार असामान्य और रिकॉर्ड स्तर का है। परिषद ने महंगी बिजली खरीद की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और इस मामले को लोक महत्व का बताते हुए विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। साथ ही परिषद ने तब तक अतिरिक्त वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जब तक पूरे मामले की जांच पूरी न हो जाए।

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‘महंगी बिजली खरीद पूरी तरह संदेहास्पद’

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बिजली खरीद की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नवंबर जैसा सामान्य मांग वाला महीना होने के बावजूद 5.79 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदना संदेह के घेरे में है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल मई में जब भीषण गर्मी और रिकॉर्ड मांग थी, तब भी बिजली 4.76 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई थी।

परिषद अध्यक्ष ने पूरे मामले को उपभोक्ता हितों के खिलाफ और गंभीर अनियमितता से जुड़ा बताया है। उन्होंने मांग की है कि जब तक नियामक आयोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं कराता, तब तक उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली पर रोक लगाई जाए। यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

फिलहाल साफ है कि फरवरी का बिजली बिल आम उपभोक्ताओं के लिए भारी पड़ने वाला है। ऐसे में उपभोक्ताओं की नजर अब विद्युत नियामक आयोग के फैसले और उपभोक्ता परिषद की मांगों पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह अतिरिक्त बोझ स्थायी रहेगा या जांच के बाद इसमें कोई राहत मिल पाएगी।