सार

पंजाब कैबिनेट ने अपनी ई...शासन पहल ‘डिजिटल पंजाब’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार को एक विशेष आईटी काडर गठित करने का निर्णय लिया

चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट ने अपनी ई...शासन पहल ‘डिजिटल पंजाब’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार को एक विशेष आईटी काडर गठित करने का निर्णय लिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चयन मापदंड और काडर प्रबंधन को मुख्यमंत्री द्वारा गठित एक समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। कैडर के तहत भर्ती किये जाने वाले कर्मियों को राज्य सरकार के विभागों में तकनीकी दिशा-निर्देश और सहयोग प्रदान करने के लिए तैनात किया जाएगा। यह ई..शासन/एम (मोबाइल)...शासन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभागों को तकनीकी सहायता और उनका समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

डिजिटल पंजाब अभियान की शुरुआत
पंजाब सरकार के ‘डिजिटल पंजाब’ अभियान के तहत राज्य में सरकारी कामकाज के पुराने तरीकों को बदल कर राज्य को डिजिटल तरीके से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदला जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए ‘पंजाब पारदर्शिता एवं जन सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही’ अधिनियम, 2018 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाएं तय समयसीमा में उपलब्ध कराना है।

सिविल सेवा कर्मियों के लिए लिया गया यह फैसला
जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने विभिन्न संबद्ध विधानों में संशोधन के माध्यम से राज्य में योग्य सिविल सेवा कर्मियों के लिए भर्ती नियमों में ढील देने का भी निर्णय लिया है। इससे उन पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त होगा जो उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने के चलते खाली रह गए थे।

सीएम की मीटिंग में लिया गया यह फैसला 
इस बारे में फैसले की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद की गई। इस फैसले से पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा के आधार पर सेवाओं के आवंटन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति (एससी) आयोग अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 70 से बढ़ा कर 72 वर्ष करने को भी मंजूरी दी।

सीएम ने अपने मंत्रियों को दिए यह निर्देश 
वहीं, अमरिंदर सिंह ने अपने मंत्रियों निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनायें और विधायकों के साथ उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति के लिए और नजदीकी के साथ काम करें। आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 30 महीने के दौरान की गई प्रगति के साथ ही इस बारे में भी चर्चा की कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है।