पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए सुरक्षा में हुई चूक के लिए बीएसएफ और एसपीजी को जिम्मेदार बता दिया है। राजकुमार ने कहा कि रूट मैप को पंजाब पुलिस नहीं एसपीजी ने बनाया था।
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब यात्रा के दौरान बुधवार को हुई सुरक्षा में चूक (PM Modi Security Breach) को लेकर जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है और यह पता लगा रही है कि पीएम की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी खामी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। इस बीच भाजपा नेताओं द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए सुरक्षा में हुई चूक के लिए बीएसएफ और एसपीजी को जिम्मेदार बता दिया है। राजकुमार ने कहा कि रूट मैप को पंजाब पुलिस नहीं एसपीजी ने बनाया था। पंजाब में सीमा से 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र बीएसएफ के कंट्रोल में है। ऐसे में सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब पुलिस को जिम्मेदार बताना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सभा में लोग नहीं आए थे। प्रधानमंत्री को इस बात का पता चल गया था। इसलिए वह लौट गए।
खट्टर ने की पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग
दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पंजाब में प्रधानमंत्री के कार्यकर्म में जिस तरह की बाधा पैदा की गई यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे पंजाब सरकार को बरखास्त करें और राष्ट्रपति शासन लगा दें। कांग्रेस सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में असमर्थ है।
मनोहर लाल खट्टर ने फिरोजपुर घटना को लेकर राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कहा कि हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप कर राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वह पंजाब सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। राष्ट्रपति शासन के तहत पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव होने चाहिए। आगामी चुनावों में विभिन्न दलों के नेता चुनाव प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री भी फिर राज्य में आएंगे। यह लगता है कि पंजाब में मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में सफल नहीं होगी।
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