पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा किया है।
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा किया है। सिद्धू ने कहा कि AAP ने सीएम स्कैम किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाया कि कैसे इतने कम समय में पंजाब के लोगों ने मोबाइल पर भगवत मान को सीएम चेहरा बनाने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि है यह सीएम फेस घोटाला है, जिसमें पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है।
सिद्धू बाकायदा से एक पीपीटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उन्होंने कहा कि एक नंबर पर इतने सारे कॉल और मैसेज नहीं आ सकते हैं। ये सीधे तौर पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है। उन्होंने कहा कि निजी नंबर पर इतने मैसेज और कॉल नहीं आ सकती हैं। सिद्धू ने केजरीवाल को थोथा चना बाजे घना कहकर तंज कसा है।
केजरीवाल जी, झूठ तो ठीक से बोलिए
सिद्धू ने कहा कि यदि टोल फ्री नंबर होता तो भी मान लिया जाता कि इतने लोगों ने भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने लिए समर्थन दे सकते हैं। एक सेकेंड में 8 से 12 मैसेज आ रहे थे क्या? उन्हें पढ़ा भी जा रहा था, यह कैसे संभव है, यह इतना बड़ा वैज्ञानिक कैसे हो गया? केजरीवाल जी, झूठ ही बोलना है तो ठीक सा बोल लें। उन्होंने चेतावनी दी कि मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं कि पंजाबी कैसे सच बोलते हैं।
21 लाख मैसेज चार आदमी सालभर में पढ़ पाएंगे
सिद्धू ने कहा कि मैंने आप के द्वारा जारी किए गए उस मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड मांगा है। 21 लाख मैसेज पढ़ने में कितने आदमी लगेंगे? मेरे ख्याल से यदि चार आदमी मैसेज पढ़ पाएंगे तो कम से कम एक साल लग जाएगा। सिद्धू ने कहा कि इतने संदेश आना और पढ़ना संभव नहीं है। ना इंसान पढ़ सकता, न मशीन।
केजरीवाल ने फेक न्यूज चलवाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया
सिद्धू ने कहा कि एक मोबाइल पर 5 हजार कॉल ही रिसीव हो पाती हैं। 21 लाख 60 हजार लोगों की रायशुमारी कैसे हो सकती है? उन्होंने सीएम फेस के लिए AAP की कैंपेन को बोगस करार दिया और दावा किया कि ये फेक न्यूज है। सिद्धू ने ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से फेक न्यूज चलवाई थी। फेक न्यूज और एजेंडा चलाकर केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है।
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