कांग्रेस विधायक की अशोक गहलोत को धमकी, कहा- भरतपुर के साधु वाला रास्ता मुझे भी अपनाना पड़ेगा, तब आप सुनेंगे

जयपुर. भरतपुर में अवैध खनन को रोककर पर्वत बचाने की मुहिम में अपनी जान दांव पर लगाने वाले साधु विजय दास का दिल्ली में उपचार जारी है।  80 फ़ीसदी से ज्यादा जले हुए साधु को  दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।लेकिन इस बीच अवैध खनन को लेकर राजस्थान में नई बहस छिड़ गई है।  इस प्रकरण की जांच करने के लिए कल ही भारतीय जनता पार्टी ने पांच नेताओं की एक कमेटी बनाई थी, यह कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौपेगी। लेकिन इस बीच अभी कांग्रेस के ही एक एमएलए ने सरकार के खिलाफ सीधा हमला कर दिया है  यह विधायक हैं भरत सिंह कुंदनपुर, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि आपके खनन मंत्री हैं राजस्थान के सबसे बड़े खनन माफिया हैं । जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक अवैध खनन को रोका नहीं जा सकता , हालांकि इस मैटर के बाद अभी तक सरकार की तरफ से या खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। 

 जान देने तक की धमकी दे दी कुंदनपुर ने
 विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने तो इस पत्र में अपनी जान तक देने की बात लिख दी है ।  उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संबोधित करते हुए लिखा है कि अवैध खनन को रोकने का अगर एकमात्र मार्ग भरतपुर के साधु-संतों जाता है तो मुझे इस मार्ग पर चलकर आप तक अपनी बात पहुंचानी होगी, कृपया इंतजार करें।

कुंदनपुर ने पत्र में लिखी राजस्थानी कहावत

विधायक कुंदनपुर ने अपने पत्र में लिखा कि साधु के आत्मदाह के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री ने पीसी की। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को खनन माफियाओं को चिन्हित करने के लिए कहा।  लेकिन इस पीसी में आपके साथ खनिज मंत्री भी बैठे थे।  कुंदनपुर ने पत्र में लिखा कि राजस्थान में कहावत है कांख में छोरा और गांव में ढिंढोरा,,, प्रदेश के सबसे बड़े खनन माफिया तो खनन मंत्री ही हैं। उनके द्वारा अवैध खनन का अपने जिले में नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। पत्र में यह भी लिखा कि बारात जिले में छाठ छाठ कर भ्रष्ट अधिकारियों को उच्च पदों पर मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। जंगल, जमीन, नदी, नालों पर अवैध खनन करवाकर भ्रष्टाचार मचा रखा है। बारां जिले में अवैध खनन के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। सरकार को खनन मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए । 

अपने ही एमएलए की ओर से लिखे गए इस पत्र के बाद राजस्थान की सत्ताधारी सरकार में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

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