सार

बिहार में अब नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. बाइक, ऑटो, कैब समेत कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन चार्ज कम करने के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी. इससे लोगों के लिए कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क और परमिट शुल्क काफी कम हो गया है. इस भारी कटौती से बिहार में छोटे और मीडियम कमर्शियल वाहनों की संख्या में इजाफा होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन प्रस्तावों में मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन चार्ज घटाने का भी प्रस्ताव शामिल है. बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है. बिहार में रजिस्ट्रेशन चार्ज दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है. 

बिहार में अब नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. बाइक, ऑटो, कैब समेत कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन चार्ज कम करने के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये की जगह 1150 रुपये देने होंगे. इसके अलावा, ऑटो का रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,650 रुपये की जगह 1,150 रुपये और कैब का 23,650 रुपये की जगह 4,150 रुपये ही लगेगा.   

परमिट, कमर्शियल शुल्क में तीन गुना तक की कमी की गई है. 13 से 23 लोगों की सवारी वाली मिनी बस के लिए 23650 रुपये की जगह 7150 रुपये ही देने होंगे. इस भारी कटौती से बिहार में छोटे और मंझोले कमर्शियल वाहनों की संख्या में इजाफा होगा. सरकार के इस फैसले का बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने स्वागत किया है.  शीला मंडल ने कहा कि बिहार में लंबे समय से वाहनों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन और परमिट शुल्क को कम करने की मांग उठ रही थी.  शीला मंडल ने कहा कि इससे बिहार में ऑटो से रोजगार करने वालों को आसानी होगी.