Chhattisgarh: 22 साल में तीन सीएम, हर महीने 460 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही सरकार, 82 हजार करोड़ का कर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ सरकार हर महीने 460 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही है। सरकार पर अभी 82 हजार 125 करोड़ रुपये का कर्ज है। राज्य के गठन के बाद से जनवरी 2023 तक, एक लाख 5535 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। सरकार 28 हजार 96 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

2020 में 360 करोड़ रुपये ब्याज

सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के एमएलए प्रमोद कुमार शर्मा के सवाल पर यह जवाब दिया है। वर्ष 2020 में सरकार लगभग 360 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही थी।

एक नवम्बर वर्ष 2000 में हुआ राज्य का गठन, तब 4686 करोड़ कर्ज

राज्य का गठन एक नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। उस समय राज्य पर 4686 करोड़ रुपये का कर्ज था। भूपेश बघेल ने 17 दिसम्बर वर्ष 2018 को सीएम पद की शपथ ली थी। उसके पहले 16 दिसम्बर को राज्य सरकार पर 41,695 करोड़ रुपय का लोन था।

2020 में कर्ज बढकर 66 हजार 968 करोड़ रुपए 

15 नवम्बर 2020 को यह कर्ज बढ़कर 66 हजार 968 करोड़ रुपए हो गया। ब्याज के भुगतान के लिए वर्ष 2022—23 के बजट में 7222 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जनवरी 2023 तक 4233 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। राज्य के विकास के लिए अलग अलग संस्थाओं से समय समय पर कर्ज लिया गया है।

2018 से 2022 तक चुकाए इतने ब्याज

-दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 1771.94 करोड़ रु.

-अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 4970.34 करोड़ रु.

-अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 5633.11 करोड़ रु.

-अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 3659.54 करोड़ रु.

रमन सिंह का कार्यकाल सबसे ज्यादा

आपको बता दें कि छत्तीसगढ राज्य गठन के 22 वर्ष हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के करीब 30 फीसदी हिस्से को अलग कर इस राज्य का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ में 22 साल में तीन मुख्यमंत्री हुए हैं। राज्य के सबसे पहले सीएम अजीत जोगी थे। उनका कार्यकाल एक नवम्बर 2000 से 5 दिसम्बर 2003 तक चला। वर्ष 2003 में राज्य विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा सरकार सत्ता में आई और रमन सिंह सीएम बनें। रमन सिंह वर्ष 2003 से 2018 तक सत्ता में काबिज रहे। 17 दिसम्बर 2018 से भूपेश बघेल राज्य के सीएम हैं।