प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के कार्यान्वयन को एक 'क्रांतिकारी कदम' बताया।
नई दिल्ली(एएनआई): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के कार्यान्वयन को दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित एक 'क्रांतिकारी कदम' बताया। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू किया और गुरुवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण शुरू किया।
सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम! डबल इंजन सरकार का यह मिशन यहां मेरे लाखों भाइयों और बहनों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्लीवासी अब आयुष्मान योजना के तहत भी अपना इलाज करा सकेंगे।"
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पोस्ट में लिखा, "आज दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में 'स्वस्थ भारत, सशक्त भारत' के संकल्प को साकार करते हुए, दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू किया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण शुरू कर दिया है।"
पोस्ट में लिखा है, "इस महत्वपूर्ण पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। यह #विकसितदिल्ली की दिशा में एक ठोस प्रयास है।"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा 5 अप्रैल को दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने के बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को लागू करने वाला दिल्ली 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
यह सरकार समर्थित स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है। आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई, मुख्य रूप से देश भर के लाखों गरीब और कमजोर परिवारों के लिए। सिर्फ पांच वर्षों में, इसने उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय के बोझ के बिना समय पर पहुंच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के साथ सक्षम बनाया। (एएनआई)
