CAQM ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2027 तक 15-20% प्रदूषण घटाने का लक्ष्य रखा है। पहली बार जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पहली बार जिला स्तर के एक्शन प्लान पेश किए हैं। दिल्ली-एनसीआर में 2027 के लिए औसत सालाना वायु प्रदूषण के लेवल में 15 प्रतिशत घटाने का अनिवार्य टारगेट रखा गया है, जिसे 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदूषण कम करने के उपायों को लागू करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए उनके नाम और पद की पहचान की जाए।

आयोग ने दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों की सरकारों को पत्र लिखकर 2027 के लिए राज्य, जिला और नगर निगम (MC) स्तरों पर व्यापक एनुअल एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है।
इस कदम का उद्देश्य सिर्फ प्रदूषण कम करने वाली एक्टिविटी की लिस्ट बनाने से ध्यान हटाकर साफ तौर पर तय लक्ष्यों, समय सीमा, निगरानी मानकों और जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी के जरिए मापे जाने वाले रिजल्ट्स पाना है।

CAQM के पत्र के मुताबिक, 2027 के एनुअल एक्शन प्लान में हर सेक्टर के हिसाब से एक्शन होने चाहिए, जो हवा की क्वालिटी में साफ सुधार लाने और 2026 के मुकाबले सालाना औसत प्रदूषण लेवल में 15-20 प्रतिशत की कुल कमी में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हों। इसमें AQI, PM2.5 और PM10 शामिल हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि योजनाओं में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, सड़क की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (C&D) एक्टिविटी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फसल के अवशेष जलाना, डीजल जनरेटर सेट, श्मशान और दूसरे स्थानीय प्रदूषण स्रोतों सहित मुख्य प्रदूषण स्रोतों को कवर किया जाए।

पहली बार, मौजूद राज्य और नगर निगम स्तर की योजनाओं के अलावा, जिला स्तर के एक्शन प्लान एनुअल प्लानिंग ढांचे के एक अहम हिस्से के रूप में तैयार किए जाएंगे। इस पहल का मकसद जमीनी स्तर पर प्रदूषण कंट्रोल उपायों को लागू करना, प्रोग्रेस की निगरानी करना, कमियों की पहचान करना और समय पर सुधार करना है। CAQM के पत्र में कहा गया है, "साल 2027 के लिए, राज्य और नगर निगम (MC) स्तरों के अलावा जिला स्तर पर भी एनुअल एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे।"

इसमें आगे कहा गया है कि योजनाओं में मापने योग्य लक्ष्यों, समय सीमा और निगरानी मानकों के साथ साफ तौर पर तय सेक्टर-वाइज एक्शन होने चाहिए। जवाबदेही पर जोर देते हुए, आयोग ने निर्देश दिया है कि हर एक्शन पॉइंट के लिए जिम्मेदार विभाग या एजेंसी और इसे लागू करने और निगरानी का काम सौंपे गए एक खास अधिकारी की पहचान होनी चाहिए। पत्र में कहा गया है, "साफ जवाबदेही पक्की करने के लिए हर कार्रवाई के सामने संबंधित नोडल अधिकारी का नाम, पद और संपर्क विवरण दिया जाएगा।"

आयोग 2026 के एक्शन प्लान में शामिल किए जा चुके उपायों के अलावा, 2027 की योजनाओं में शामिल करने के लिए संबंधित राज्यों, जिलों और नगर निगमों को अतिरिक्त एक्शन पॉइंट भी बताएगा। ये एक्स्ट्रा कदम पिछले अनुभव, नई जरूरतों और हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने के लक्ष्य पर आधारित होंगे। पत्र में आगे साफ किया गया है कि शहरी इलाकों में विकास प्राधिकरणों से जुड़ी कार्रवाइयां संबंधित नगर निगम एक्शन प्लान का हिस्सा होंगी।

एनुअल एक्शन प्लान-2027 को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा और मॉनिटर किया जाएगा, जैसा कि 2026 की योजनाओं के लिए किया गया था। तीनों स्तरों पर योजना तैयार करने के फॉर्मेट CAQM पोर्टल पर भी मौजूद होंगे।

आयोग ने राज्य सरकारों से सभी नगर निगमों, जिला आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों और दूसरी संबंधित एजेंसियों को पहले से ही तैयारी के उपाय शुरू करने का निर्देश देने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि 2027 के लिए संबंधित एनुअल एक्शन प्लान 5 दिसंबर, 2026 तक फाइनल और आयोग को जमा किए जाने चाहिए। CAQM ने कहा कि राज्य और नगर निगम स्तरों पर 2026 के लिए सेक्टर-स्पेसिफिक एनुअल एक्शन प्लान तैयार करने और लागू करने की नियमित रूप से समीक्षा की गई है, ताकि प्रोग्रेस की निगरानी, कमियों और चुनौतियों की पहचान, एजेंसियों के बीच को-ऑर्डिनेशन और तय उपायों को समय पर पूरा किया जा सके।

आयोग ने अपने पत्र में कहा, “वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड अप्रोच के आधार पर लगातार और मिले-जुले प्रयासों की जरूरत है।” इस नई पहल का मकसद दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों के नागरिकों के लिए हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने और हवा को सांस लेने लायक बनाने के बड़े उद्देश्य के साथ जिला स्तर की प्लानिंग, तय प्रदूषण में कमी के लक्ष्यों और स्पष्ट रूप से सौंपी गई जिम्मेदारियों को एनुअल एक्शन प्लान में शामिल करके मौजूदा ढांचे को मजबूत करना है।