रबी सीजन 2026-27 के लिए केंद्र ने 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर की। CM रेखा गुप्ता ने इसे किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम बताया।
रबी सीजन की तैयारियों में जुटे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को डीएपी (DAP) समेत अन्य जरूरी उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे खेती की लागत कम करने और किसानों की आर्थिक बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर NBS सब्सिडी के लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की अस्थायी बजटीय जरूरत को मंजूरी दी है। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस अवधि में किसानों को डीएपी और एनपीकेएस (NPKS) सहित फॉस्फेट एवं पोटाश आधारित उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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सरकार ने यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में आ रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का बोझ सीधे किसानों पर पड़ने से रोकना और उन्हें उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है।
DAP और NPKS खाद पर मिलेगी सब्सिडी, किसानों को क्या होगा फायदा?
केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस ग्रेड के उर्वरकों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रबी फसलों की बुवाई और उनकी बेहतर पैदावार के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। दरअसल, खेती में उर्वरकों की अहम भूमिका होती है। गेहूं, सरसों, चना और दूसरी रबी फसलों की पैदावार के लिए किसानों को समय पर खाद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है।
NBS योजना के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों और आयातकों को तय दरों के आधार पर सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को ये खाद कम और उचित कीमतों पर मिल सके। सरकार फिलहाल इस योजना के माध्यम से डीएपी समेत फॉस्फेट और पोटाश वाले 28 ग्रेड के उर्वरक उपलब्ध करा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को देखते हुए लिया गया फैसला
उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले बदलाव का असर भारत में खाद की उपलब्धता और लागत पर भी पड़ता है। खासतौर पर डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP), सल्फर और अन्य जरूरी इनपुट की कीमतें उर्वरक बाजार को प्रभावित करती हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए NBS सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इसके जरिए उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों पर सब्सिडी मिलेगी और किसानों तक जरूरी खाद की आपूर्ति किफायती कीमतों पर बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
CM रेखा गुप्ता ने बताया किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और देश के हर अन्नदाता को समृद्ध बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। रेखा गुप्ता के मुताबिक, उर्वरकों पर सब्सिडी की मंजूरी से किसानों को किफायती दरों पर खाद मिलेगी। इससे उनकी खेती की लागत का दबाव कम करने और आर्थिक बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्र सरकार का यह फैसला रबी सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता और किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक मुहैया कराने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
