दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षाविद और लेखक अशोक स्वेन के भारत के विदेशी नागरिकता (OCI) कार्ड को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया।
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षाविद और लेखक अशोक स्वेन के भारत के विदेशी नागरिकता (OCI) कार्ड को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आदेश रद्द कर दिया गया है। हालांकि, प्रतिवादियों को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी गई थी।
स्वीडन के एक शिक्षाविद और निवासी अशोक स्वेन ने अपने OCI कार्ड को रद्द करने का विरोध किया। उन्होंने उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के लिए संपर्क किया, जिसे उन्होंने गैर-स्पीकिंग बताया।
विवादित आदेश, 30 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था, इससे पहले एक समन्वित पीठ ने 10 जुलाई, 2023 को एक समान निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसने स्वेन के OCI कार्ड को भी रद्द कर दिया था।
अपनी याचिका में, स्वेन ने तर्क दिया कि उन्हें वर्तमान सरकार या उसकी नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।
स्वेन की याचिका में प्रकाश डाला गया कि हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि उन्हें कथित भारत विरोधी गतिविधियों और अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से हानिकारक प्रचार फैलाने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन आदेश में स्वीडन और लातविया में भारतीय दूतावास द्वारा लगाए गए आरोप को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट उदाहरण, ट्वीट या लेखन का अभाव था।
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याचिका में जोर दिया गया कि आदेश में सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर स्वेन की कथित हानिकारक गतिविधियों का कोई सबूत नहीं दिया गया। इससे पहले, केंद्र ने अदालत को अवगत कराया कि अशोक स्वेन के भारत के विदेशी नागरिक (OCI) पंजीकरण को रद्द करने का काम तब किया गया जब वह "संतुष्ट" था कि स्वेन ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए "अवैध गतिविधियों में शामिल" था। (एएनआई)
