दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 6,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और 19,822 डार्क स्पॉट्स की पहचान की है। यह कदम गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार तीन महीने के एक्शन प्लान का हिस्सा है।
नई दिल्ली। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के तहत, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही निगरानी के लिए 19,822 डार्क स्पॉट (अंधेरे वाले स्थान) की पहचान की है। ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों और तीन महीने की कार्ययोजना के विवरण के अनुसार उठाए गए हैं। शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान निर्देश दिए थे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, पीड़ित सहायता और प्रभावी अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा था।
योजना के तहत, 1,635 सार्वजनिक पार्कों का ऑडिट पूरा कर लिया गया है। बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और लाइटिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है कि सभी पार्कों में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का काम 26 जनवरी, 2027 तक पूरा हो जाए। 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त से 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक पार्कों के बाहर पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) वाहनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।
तकनीक के मोर्चे पर बात करें तो, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) 112 का रिस्पांस टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड कर दिया गया है। गश्त में वर्तमान में 178 पिंक स्कूटी लगी हुई हैं। हर स्कूटी औसतन 7.4 घंटे ड्यूटी पर रहती है। इसके अतिरिक्त, 35 ऑल-वीमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस बल में वर्तमान में महिला कर्मियों की संख्या 17.3 प्रतिशत है। साल 2030 तक इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
कार्ययोजना में महिलाओं के लिए सहायता सुविधाओं को मजबूत करना भी शामिल है। 125 पिंक बूथों पर रोजाना करीब 308 शिकायतकर्ता आती हैं। वहीं, हवाई अड्डे, रेलवे और मेट्रो पुलिस स्टेशनों पर 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क चालू हैं। हर जिले में एक एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी है। 'शिष्टाचार' अभियान के तहत, 17,387 अभियान चलाए गए हैं, जिसमें 1,24,010 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के हॉस्टल, को-एड स्कूलों और कॉलेजों, और लड़कियों के हॉस्टल में आउटरीच कार्यक्रमों को भी तेज कर दिया है, ताकि जागरूकता बढ़े और पुलिस सहायता में विश्वास मजबूत हो सके।
कार्ययोजना के अनुसार, 22,662 आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए करीब 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 5.7 लाख लोगों ने आत्मरक्षा कार्यक्रमों में भाग लिया है, जबकि 3.4 लाख लोगों ने बाल सुरक्षा पहलों में हिस्सा लिया है। लड़कियों के स्कूलों, हॉस्टल, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ्ते करीब 3,514 दौरे किए जाते हैं। इनमें बीट स्टाफ के 1,869 और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के 882 दौरे शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में नियमित पुलिस कर्मियों, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर इकाइयों की सघन संयुक्त गश्त भी की जा रही है।
अभियोजन के मोर्चे पर, 25 विशेष अदालतें वर्तमान में चालू हैं। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर तक, दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के 1,225 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो महीने की समय सीमा का पालन 94 प्रतिशत रहा।
विवरण के अनुसार, 2025 में दुष्कर्म और पोक्सो के 99 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दायर की गई। संवेदनशील मामलों के लिए अनुभवी महिला वकीलों सहित विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिन मामलों में आरोपी की पहचान नहीं हो पाई, उनमें एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने के बीच का औसत समय 59 दिन था। नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई।
इस बीच, दिल्ली पुलिस आदतन यौन अपराधियों के खिलाफ जमानत रद्द करने की याचिका दायर करने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा स्थापित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) विकसित कर रही है।
कार्ययोजना के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत सभी मामलों में डीएनए परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, और ऐसे परीक्षण सभी मामलों में किए जा रहे हैं।










