राजद सांसद मनोज झा ने दिल्ली की महिलाओं को पहली कैबिनेट बैठक में 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी न देने के लिए भाजपा की आलोचना की और कहा कि सरकार 'जुमलेबाजी' से नहीं चल सकती।
नई दिल्ली (एएनआई): राजद सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार 'जुमलेबाजी' से नहीं चल सकती। एएनआई से बात करते हुए, झा ने कहा, "सरकार जुमलेबाजी से नहीं चल सकती। हमने सुना था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक से ही 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया..."
यमुना नदी में प्रदूषण की चिंताओं पर बोलते हुए, झा ने कहा कि सिर्फ नदी के किनारे जाकर उसे साफ नहीं किया जा सकता, इसके लिए कारकों की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। "यमुना नदी को सिर्फ किनारे जाकर साफ नहीं किया जा सकता। कारकों की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने किए गए वादों पर काम करने की ज़रूरत है और यही दिल्ली के लोग चाहते हैं..." उन्होंने आगे कहा।
इस बीच, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कैबिनेट में शामिल होने पर, राजधानी में खराब शासन को समाप्त करने के भाजपा सरकार के वादे को पूरा करने का संकल्प लिया।
एएनआई से बात करते हुए, सूद ने जोर देकर कहा कि पार्टी के पास अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा निर्धारित दिशा के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
"लोगों ने दिल्ली में खराब शासन को समाप्त करने के लिए वोट दिया है। अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार करना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है... हम अपने काम को जिस भी दिशा में हमारी (मुख्यमंत्री) हमें निर्देशित करेंगी, उसमें पूरा करेंगे," आशीष सूद ने कहा। भाजपा की रेखा गुप्ता ने गुरुवार को रामलीला मैदान में एक समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
पहली कैबिनेट बैठक में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगी। यह भाजपा का चुनाव पूर्व का वादा था, जिसने आप सरकार पर इस योजना को लागू नहीं करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट पेश करने की भी घोषणा की, जिसे आप सरकार ने पेश नहीं किया था। (एएनआई)
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