झारखण्ड समाचार

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन  ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन से जुड़े मामले में जांच के आदेश दे दिए है। यह पूरा मामला 25 हजार करोड़ के सरकारी घोटाले का है इसमें अभी के चेयरमैन अरविंद प्रसाद के साथ कई लोगों का नाम भी शामिल है।

झारखंड के जामताड़ा- गढ़वा जिलें में समुदाय विशेष की आबादी ज्यादा होने से वहां के सरकारी स्कूल में वीक ऑफ रविवार की जगह शुक्रवार को कर दिया गया। जब यह मामला शिक्षा विभाग की जानकारी में आया तो उन्होंने ने इसे सही कराया। अब सोशल एक्टिविस्ट ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है।

एंटी क्राइम चेकिंग में लगी महिला दरोगा संध्या टोपनो की पिकअप वैन से कुचल कर हत्या कर दी है।  संध्या टोपनो हुलहुंडू के पास एंटी क्राइम चेकिंग कर रही थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी ई़डी की तीसरे सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ईडी ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 5.34 करोड़ कैश मिले थे। 

झारखंड राज्य के चाईबासा में नक्सलियों का कुख्यात श्याम सिंकू की हुई मौत। दक्षिणी जोनल के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस नोटिस जारी कर दी सूचना। श्यामू पर 5 लाख का इनाम था। आपको बता दे कि प्रदेश नक्सलियों की समस्या से लगातार परेशान रहा है।

15 अगस्त 2022 को देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे है। इस अवसर पर केंद्र सरकार एक  महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। जिसमे कई कार्यक्रम होंगे इसी में फ्रीडम स्टेशन कार्यक्रम होगा। इसी कड़ी में इन स्टेशन का चयन किया गया है।

झारखंड के कोडरमा जिलें में रविवार 17 जुलाई को पंचखेरो डैम हादसे में तीन परिवार के 8 लोग डूब गए थे। जिनके लिए एनडीआरएफ ने लगातार दो दिनों तक रेस्क्यू मिशन चलाते हुए सभी लोगों के शव बरामद कर लिए है।

झारखंड के जमशेदपुर में इन दिनों चैन स्नैचिंग के केस लगातार बढ़ते जा रहे है। इस कारण से पूरे शहर में लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। इन मामलों में पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है।

झारखंड के 85 हजार पुलिस कर्मियों के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। नक्सलियों की सफाई में जुटे जवानों के लिए 55 लाख का बीमा कराएगी। साथ ही सड़क दुर्घटना पर भी मिलेगा मेडिकल एक्सपेंसेस।

झारखंड सरकार ने मिड-डे-मील में बच्चों को हफ्ते में पांच दिन अंडा या फल देना अनिवार्य किया है।  केंद्र से दी जाने वाली 60 प्रतिशत राशि अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है।