MP Budget 2023: शिवराज सरकार आज पेश करेगी आखिरी बजट, 10 प्वाइंटस में जानिए खास बातें

भोपाल। शिवराज सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (Shivraj Government Budget) बुधवार को पेश करने जा रही है। इस बार का बजट तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है। बीते महीने सीएम शिवराज ने विकास यात्रा के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थीं। बजट (Madhya Pradesh Budget 2023)  में उनके लिए धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। इसी साल प्रदेश में चुनाव भी संभावित हैं। इसको देखते हुए चुनाव से महीनों पहले ही लोकलुभावनी घोषणाएं संभव हैं। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.79 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था।

पहला पेपरलेस बजट

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Budget 2023) का यह पहला ई-बजट यानि पेपरलेस बजट होगा। विधायकों को टैबलेट में और अधिकारियों व अन्य को पेन ड्राइव में बजट दिया जाएगा। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा पेपरलेस बजट पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष इस विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इसके लिए विधायकों को पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री देवड़ा इसके पहले भी वर्ष 2021 में टैबलेट से बजट पढ चुके हैं। आइए जानते हैं कि बजट में क्या खास प्रावधान किए जा सकते हैं।

1-बीते दिनों एमपी कैबिनेट ने सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में सालाना करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बजट (MP Government Budget) में इसके लिए धन​राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

2-इसके अलावा किसानों ने विभिन्न बैंकों से लोन लिया हुआ था, पर वह उस लोन को समय से चुका नहीं पाए और डिफाल्टर हो गए। ऐसे पांच लाख डिफाल्टर किसानों का लोन भी माफ किया जा सकता है। यह धनराशि पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती है।

3-शिवराज सरकार प्रदेश के बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। उनके लिए हवाई जहाज से मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज की यात्रा इसी महीने से शुरु हो सकती है। बजट में इसका भी प्रावधान किया जा सकता है।

4-बजट में एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार के लिए योजनाओं की घोषणा संभव।

5-पीएम आवास योजना, नल-जल योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना और कन्या विवाह या निकाह योजना के ​जरिए खुशखबरी मिल सकती है।

6-विशेष वर्ग को स्टांप शुल्क पर राहत मिल सकती है।​ निम्न आय वर्ग वालों को रजिस्ट्री में छूट का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि जनता को पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले कर से राहत की उम्मीद है।

7-बिजली बिल में सब्सिडी के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है।

8-बजट सत्र 27 फरवरी से शुरु होकर लगभग एक महीने तक चलेगा। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। उनमें वित्त विभाग, नगरीय विकास विभाग, शिक्षा विभाग व उद्योग विभाग से जुड़े विधेयक पेश किया जा सकते हैं।

9-सीएम राइज स्कूल योजना के लिए धनराशि का प्रावधान हो सकता है।

10-सोशल इंजीनियरिंग योजनाओं के लिए भी धनराशि के प्रावधान की उम्मीद।