मध्य प्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव ने 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20.60 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि वितरित की। सिंगल क्लिक से ट्रांसफर हुई राशि पर किसानों ने आभार जताया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हर हाल में किसानों को सहयोग मिलेगा।

भोपाल। CM डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राज्य के 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20.60 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि वितरित की। यह राशि अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में सिंगल क्लिक ट्रांसफर के जरिए भेजी गई।

CM मोहन यादव ने किसानों से किया वर्चुअल संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि- 'किसानों की खुशहाली और मुस्कान ही सरकार की ताकत है। मौसम की मार में किसी किसान को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। फसल क्षति का पूरा मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और सभी को राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसानों से सीधी बातचीत

संवाद के दौरान CM यादव ने विभिन्न जिलों के किसानों से उनकी स्थिति जानी, जिनमें शामिल थे- शिवपुरी से राघवेन्द्र, जगत पाल, दमोह से सरदार सिंह, संग्राम सिंह, अशोकनगर से प्रदीप सिंह रघुवंशी, कल्याण सिंह, धार से ओमप्रकाश, जगदीश, छतरपुर से रमेश, प्रकाश और रायसेन से अरविंद, अमर सिंह।

इस दौरान दमोह जिले में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। किसानों ने त्वरित राहत राशि मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी वितरित की बड़ी राहत राशि

अगस्त 2025 में भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से प्रभावित 24,884 परिवारों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्रदान की थी।

राजस्व विभाग की जानकारी

राजस्व आयुक्त श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्व पुस्तक में विशेष प्रावधान है। इस मानसून सीजन में प्रदेश में 1031.2 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य से 25% अधिक है। सबसे ज्यादा बारिश वाले जिलों में- गुना (1603 मिमी), श्योपुर (1418.6 मिमी), मंडला (1417.4 मिमी), रायसेन (1403.2 मिमी) और शिवपुरी (1354.1 मिमी) शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक कुल 188.52 करोड़ रुपये की राहत राशि बांटी गयी है।