सार

केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% किया है, जिससे किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। साथ ही, तिलहन और खाद्यान्न तेलों पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे तेल की मांग में वृद्धि होगी और किसानों को लाभ होगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में प्याज के निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा‍ कि सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ देश एवं प्रदेश के किसानों को मिलेगा। मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ने से प्याज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। निर्यात शुल्क घटाने से किसानों को उपज का बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं कृषि मंत्री श्री चौहान का इस निर्णय के लिए आभार माना।

खाद्यान्न तेल पर बेसिक ड्यूटी में वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों के हित में लिए गए एक अन्य निर्णय पर आभार मानते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा तिलहन एवं खाद्यान्न तेलों पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाने से सभी प्रकार के ऑइल (तेल) की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन आदि के ऑइल पर बेसिक ड्यूटी को 32 प्रतिशत किया गया है। सोयाबीन के उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य 4 हजार 892 किया गया है, जिसका लाभ भी किसानों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखकर उनकी बेहतरी और प्रगति के लिए लगतार प्रयास किए जा रहे हैं।