मध्यप्रदेश राजस्व महा-अभियान 2.0: रिकॉर्ड स्तर पर प्रकरण निराकरण

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सुशासन और जन-कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी सशक्त करते हुए "राजस्व महा-अभियान 2.0" का सफल आयोजन किया। इस महा-अभियान के दौरान प्रदेश भर में रिकॉर्ड स्तर पर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके प्रभावी परिणामों के बारे में जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राजस्व महा-अभियान 2.0 के अंतर्गत, जो 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था, निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं:

- 49 लाख से अधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ

- 88 लाख से ज्यादा eKYC प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं

- भोपाल समेत 36 जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का 100% निराकरण किया गया

- शेष जिलों में 99% से अधिक लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण हुआ

- कुल मिलाकर 99.98% लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण

- लंबित बंटवारा प्रकरणों और अभिलेख दुरुस्ती का समस्त जिलों द्वारा शत-प्रतिशत निराकरण किया गया

- बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल, और झाबुआ जिलों में नक्शा तरमीम के 50% से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा हुआ

डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि "राजस्व महा-अभियान के दोनों चरणों में अब तक कुल मिलाकर 80 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह महा-अभियान प्रदेश के नागरिकों के जीवन को और अधिक सरल और सुगम बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाता है।"

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा लंबित पड़े प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पहले राजस्व महाअभियान 1.O चलाया गया था, जिसमें लगभग 30 लाख प्रकरण हल हुए थे। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान 2.O के माध्यम से लगभग 50 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अब जल्द ही राजस्व महाअभियान 3.O भी प्रारंभ होगा, जिससे यदि किसी का प्रकरण लंबित होगा, तो उसे भी लाभ मिलेगा।"

मुख्यमंत्री जी ने राजस्व महाअभियान में काम करने वाले सभी अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं भी दीं।