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सार
मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 (Maharashtra Assembly Election 2024) हो रहे हैं। जनता राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों पर अपनी मुहर लगाएगी। राज्य की महायुति सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है।
इसमें 17 अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर शुरू की गई मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना भी शामिल है। इसका लक्ष्य राज्य की दो करोड़ महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने ₹1500 मिलेंगे। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का सकारात्मक असर चुनावों पर पड़ने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 7,500 रुपए की 5 किस्तें बांटी हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह मात्र चुनावी हथकंडा है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आलोचकों को जवाब देते हुए मासिक राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
सरकार ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के लिए रखे हैं 46 हजार करोड़ रुपए
सरकार ने पिछले बजट में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए 46 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह तय किया गया है कि चुनाव के दौरान भी बिना किसी बाधा के लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलता रहे।
इस योजना को लेकर काफी आलोचना की गई है। विपक्ष द्वारा योजना के खिलाफ कही गईं बातें इसके लाभार्थियों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से दब गए हैं। योजना को सफलता पूर्वक जमीन पर उतारा जा रहा है। इससे स्थायी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के समर्पण का प्रमाण बन गई है।
जानकारों का मानना है कि यह पहल मतदाताओं का विश्वास हासिल करने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति सरकार की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। इससे लाभार्थियों का मजबूत समर्थन सरकार को मिल सकता है।