अमित शाह से मिले देवेंद्र- शिंदे गुट के लिए पोर्टफोलियो आवंटन पर बड़ा अपडेट

 मुबंई।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बुधवार देर रात एक अहम बैठक की। यह बैठक 5 दिसंबर को महायुति सरकार के सत्ता संभालने और विभागों के आवंटन को लेकर चल रही अटकलों के बीच हुई।

बैठक में शामिल नहीं हुए एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने इस बैठक में महायुति सरकार के तीन सहयोगी दलों - भाजपा, शिवसेना और एनसीपी - के बीच पोर्टफोलियो आवंटन पर चर्चा की। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार की संभावना है।

शिवसेना को नहीं मिलेगा गृह विभाग 

अपनी पहचान न उजागर करने की शर्त पर एक भाजपा नेता ने बताया कि शिवसेना को गृह और राजस्व विभाग नहीं मिलेंगे। इनके बजाय शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना को दिया जा सकता है। भाजपा अपने पास मुख्यमंत्री पद सहित 21 से 22 मंत्री पद रखेगी और 4 से 5 मंत्री पद खाली रहेंगे।

14 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार 

शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि विभागों का आवंटन 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले पूरा हो जाएगा।

रामेश्वर नाइक बने मुख्यमंत्री राहत कोष के नए प्रमुख 

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रामेश्वर नाइक को मुख्यमंत्री राहत कोष का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यह पद पहले मंगेश चिवटे के पास था, जो पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। राहत कोष प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सहायता प्रदान करता है।

शिवसेना के इन मंत्रियों को नहीं मिलेगा मौका 

शिवसेना ने तय किया है कि वह तीन पूर्व मंत्रियों को नई कैबिनेट में शामिल नहीं करेगी। पार्टी ने उनकी जनता तक पहुंच न होने और खराब प्रदर्शन को इसका कारण बताया है। इसके बजाय शिवसेना नए चेहरों को मौका देने की योजना बना रही है।

चुनावी जीत और नई चुनौतियां 

महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद संभाला। अब, विभागों के आवंटन और कैबिनेट विस्तार के साथ नई सरकार की चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं।