Punjab Flood Latest News: पंजाब बाढ़ संकट गहराया, सभी 23 जिले आपदा घोषित। 3.75 लाख एकड़ फसल डूबी, लाखों लोग प्रभावित। स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद, सीएम मान करेंगे संगरूर दौरा। क्या राहत कार्य हालात संभाल पाएंगे या संकट और गहराएगा?
Punjab Heavy Rain Update: पंजाब Flood 2025 ने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया है। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण सभी 23 जिलों में बाढ़ फैल चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब तक करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और हजारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ का असर केवल गांव और शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि और पशुधन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।
स्कूल और कॉलेज क्यों बंद हुए?
सरकार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि पंजाब के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसका सीधा असर लाखों बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर पड़ा है। क्या आने वाले दिनों में यह बंदी और आगे बढ़ सकती है? यह बड़ा सवाल है।
क्या हालात और बिगड़ सकते हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाढ़ पिछले कई दशकों की सबसे भीषण आपदा है। लगातार बारिश और दरियाओं के उफान से हालात और गंभीर हो सकते हैं। लोगों में डर है कि आने वाले दिनों में और गांव व शहर पानी की चपेट में आ सकते हैं।
Related Articles
किसानों और गांवों पर क्या असर पड़ा?
पंजाब की धान की फसल लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई है। लाखों किसान तबाह हो गए हैं। इसके अलावा, हजारों पशुधन के बहने और मरने की खबरें भी सामने आई हैं। ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों के घर पानी में डूब गए हैं। इससे लोगों की आजीविका पर भारी संकट खड़ा हो गया है।
सरकार ने क्या कदम उठाए?
मुख्य सचिव ने सभी डीसी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को छुट्टी और वीकेंड पर भी काम करने का आदेश दिया गया है। बिजली, पानी और टेलीकॉम सेवाएं बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। पंचायत और शहरी निकायों को भी राहत और बचाव कार्यों में जुटने के आदेश मिले हैं।
सीएम मान का दौरा
बाढ़ संकट के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान आज संगरूर पहुंचेगे। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और घग्गर नदी पर बने पुलों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। राज्य सरकार लगातार केंद्र से विशेष पैकेज की मांग कर रही है।