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सार
UP Teacher Recruitment: यूपी में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव! अब TGT/PGT भर्ती राजकीय विद्यालयों के नियमों से होगी। 9043 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका, पारदर्शिता पर जोर।
UP TGT PGT Teacher Recruitment 2025 : उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब 4512 सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक अलग-अलग विद्यालयों में विभिन्न नियमों के तहत चयन होता था, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस और विवाद की स्थिति बनती थी। इस बदलाव के तहत, चयन प्रक्रिया अब राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली के आधार पर की जाएगी।
UP Teacher Bharti भर्ती में एकरूपता लाने की कोशिश
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 100 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की जगह राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती में पारदर्शिता और समानता लाना है, ताकि शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
9043 पदों पर भर्ती: यूपी में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2460 राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में कुल 9043 रिक्त पदों की जानकारी भेजी है। इनमें सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के 7385 पद (2525 महिला, 4860 पुरुष) और प्रवक्ता के 1658 पद शामिल हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक (TGT) के 3539 और प्रवक्ता (PGT) के 624 पदों पर भर्ती होगी, कुल 4163 पदों के लिए अब नवगठित आयोग परीक्षा कराएगा।
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पुरानी भर्तियों में उठे विवादों का अंत, अब एकसमान नियमों के तहत भर्ती
पूर्व में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और विषय चयन को लेकर कई विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। उदाहरण स्वरूप, हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय न पढ़ाए जाने के बावजूद जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती पर अभ्यर्थियों ने अदालत में सैकड़ों याचिकाएं दायर की थीं। इसी तरह के विवादों को खत्म करने के लिए अब नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए गए हैं।
नई चयन प्रक्रिया लागू करने के बाद, यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती भी इसी नियमावली के तहत की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को सूचित किया जाएगा।
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