योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 3,500 Cr रुपये का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और गरीबों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया गया है।
लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए अनुपूरक बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। लगभग 3,500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है।
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों के विस्तार पर विशेष जोर
अनुपूरक बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। यह बजट न केवल मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं को गति देगा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाने में भी सहायक होगा।
आयुष्मान भारत योजना के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित और भविष्य में आने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। इससे निजी और सरकारी दोनों प्रकार के सूचीबद्ध अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और मरीजों को बिना किसी रुकावट के इलाज मिल सकेगा।
Related Articles
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था
अनुपूरक बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों की सेवाओं को और सशक्त किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण को मिलेगी मजबूती
इस अतिरिक्त बजट से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रमों, पोषण योजनाओं, संक्रामक रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा निर्बाध निशुल्क इलाज
आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित और भविष्य में प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस मद में 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता को अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
आयुष्मान भारत योजना को और प्रभावी बनाएगा बजट प्रावधान
यह कदम आयुष्मान भारत योजना को और प्रभावी बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क इलाज की सुविधा बिना किसी बाधा के लगातार मिलती रहे। साथ ही अस्पतालों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।
