योगी सरकार ने महिला और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए SDMC को और तकनीक-सक्षम बनाया है। प्रदेश के 70 बाल गृह और महिला शरणालय 24×7 CCTV निगरानी में हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला और बाल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर के बाल गृहों और महिला शरणालयों की 24×7 निगरानी के लिए स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर (SDMC) को और अधिक प्रभावी व तकनीक-सक्षम बनाया गया है। यह पहल केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, देखरेख और अधिकारों की रक्षा की दिशा में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारने का मजबूत कदम है।
अप्रैल 2025 से लखनऊ में लगातार सक्रिय है SDMC
लखनऊ के महिला कल्याण निगम, बंगला बाजार स्थित भवन में अप्रैल 2025 से एसडीएमसी निरंतर कार्यरत है। यह सेंटर पूरे प्रदेश में संचालित संस्थाओं की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है। तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को महिला एवं बाल संरक्षण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।
70 संस्थाओं में CCTV के जरिए सतत निगरानी व्यवस्था
प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 60 बाल गृह और 10 महिला शरणालय, यानी कुल 70 संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों से न केवल गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, बल्कि व्यवस्थाओं की गुणवत्ता, अनुशासन और सुरक्षा मानकों का भी निरंतर मूल्यांकन हो रहा है।
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मंडल और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम
निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए मंडल और जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग डिस्प्ले लगाए गए हैं। प्रदेश के 17 मंडलों में से 15 मंडलीय कार्यालयों और 31 जनपदों में से 28 जनपदीय कार्यालयों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है। शेष चित्रकूट और अयोध्या मंडल, तथा चित्रकूट, अयोध्या और सहारनपुर जनपद में यह कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा। इससे मंडल और जिला स्तर के अधिकारी भी संस्थाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष और त्वरित अवलोकन कर सकेंगे।
मुख्यालय से पूरे प्रदेश की 24×7 सीधी निगरानी
मुख्यालय स्थित एसडीएमसी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस है। यहां 6 प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है, जो तीन शिफ्टों में 24×7 काम करते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी समय निगरानी व्यवस्था बाधित न हो।
इन प्रमुख बिंदुओं पर रखी जा रही है विशेष नजर
एसडीएमसी द्वारा नियमित रूप से निम्न बिंदुओं पर निगरानी की जा रही है-
- संस्थाओं में साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति
- स्टाफ की उपस्थिति और ड्यूटी में नियमितता
- बच्चों के प्रति स्टाफ का व्यवहार, संवेदनशीलता और अनुशासन
- किचन की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई
- सुरक्षा गार्ड की सतर्कता और ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी
- संस्थाओं में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और सुव्यवस्थित वातावरण
अनियमितता पर तुरंत होती है कार्रवाई
यदि एसडीएमसी की निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या मानकों के उल्लंघन की स्थिति सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाती है। इससे समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होती है और जिम्मेदारी तय की जाती है।
महिला और बाल संरक्षण में उत्तर प्रदेश बना रहा नई मिसाल
महिला कल्याण विभाग की यह पहल उत्तर प्रदेश को महिला और बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान दे रही है। तकनीक, संवेदनशीलता और सख्त निगरानी पर आधारित यह मॉडल न केवल सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह व्यवस्था भविष्य में सुशासन और मानवीय प्रशासन की मजबूत मिसाल बनने की पूरी क्षमता रखती है।
