उत्तराखंड के कालाढूंगी में CM पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण की योजनाएं गिनाईं। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, स्वरोजगार पर 75% तक अनुदान और 3 लाख से अधिक लखपति दीदी की जानकारी दी।
उत्तराखंड में महिलाओं को अब सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की मजबूत भागीदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण
मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अपनी सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर देना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
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3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति दीदी
सम्मेलन में लखपति दीदी योजना की उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ। राज्य सरकार के मुताबिक, उत्तराखंड में 3 लाख से अधिक महिलाएं इस पहल के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। महिलाओं को आजीविका के नए साधनों से जोड़ने के लिए 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी अहम बताई गई।
स्वरोजगार के लिए 75% तक अनुदान
महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का जोर है। एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 75 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। वहीं, सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
ड्रोन दीदी और सोलर सखी से नए अवसर
धामी सरकार ड्रोन दीदी, सोलर सखी और सशक्त बहना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए क्षेत्रों से जोड़ने पर जोर दे रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
महिला सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता
कालाढूंगी के सम्मेलन में महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया गया। सरकार का दावा है कि आरक्षण, आर्थिक सहायता और स्वरोजगार योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्रता, क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुंच पर निर्भर करेगा।
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