उत्तराखंड में शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन से मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से सियासी हलचल तेज हो गई है और आगामी चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है।
देहरादून: उत्तराखंड के शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लम्बे समय से अटका विधेयक अब राजभवन की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को लेकर राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं।
पिछले एक महीने से यह विधेयक राजभवन में लंबित था, और ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता की राय एक दिन पहले ही दी गई थी। अब, इस विधेयक को लेकर सभी की नजरें राजभवन के निर्णय पर थीं। राज्य सरकार ने शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए विधि विभाग की राय के आधार पर एक अध्यादेश भेजा था, जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि यह निर्णय आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है।
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