सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैबार उत्तराखण्ड@26 में मिशन 2047 का विजन साझा किया। UCC, खेल, कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की योजनाएं बताईं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 'रैबार उत्तराखण्ड@26: मिशन 2047' कार्यक्रम में प्रदेश के विकास का रोडमैप साझा किया। उन्होंने यूसीसी, हाउस ऑफ हिमालयाज, खेल, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य केवल आर्थिक तरक्की नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण भी है।
रैबार उत्तराखण्ड@26: CM धामी ने साझा किया विकसित उत्तराखंड का विजन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित 'रैबार उत्तराखण्ड@26: मिशन 2047' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया और उत्तराखंड के मौजूदा विकास परिदृश्य पर अपनी बात रखी। उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और साल 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकास का ऐसा मॉडल तैयार करने की है, जिसका फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अलग-अलग सवालों के जवाब भी दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित उत्तराखंड का सपना सिर्फ आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसके तहत सामाजिक न्याय, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचे पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
Uttarakhand UCC: समान नागरिक संहिता लागू करने की ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लागू करना कोई आसान या एक दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। इसके लिए लंबे समय तक तैयारी की गई। विधिक विशेषज्ञों, अलग-अलग हितधारकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न पक्षों के सुझावों और समाज की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार हुआ। इसके बाद जरूरी विधायी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और एक जैसी कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं के सम्मान, गरिमा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता में विवाह और तलाक के पंजीकरण को व्यवस्थित बनाने, बहुविवाह पर रोक लगाने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जैसे अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं।
House of Himalayas: स्थानीय उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार
मुख्यमंत्री ने 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों में देश और दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को एक साझा ब्रांड के तहत लाने का उद्देश्य उनके उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग को मजबूत करना है। इसके साथ ही उत्पादकों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को बड़े बाजार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही स्थानीय उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
38वें राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड को मिली नई पहचान, खेल सुविधाओं पर जोर
प्रदेश में खेलों के विकास और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि रहा है। इससे देशभर में प्रदेश की खेल क्षमताओं, आधारभूत सुविधाओं और आयोजन से जुड़ी तैयारियों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच और सुविधाएं मिलें। इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और आर्थिक सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।
Uttarakhand Agriculture: किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में हो रहे कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए काफी अनुकूल हैं। राज्य में इन क्षेत्रों में विकास की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ ऐसी फसलों की ओर भी प्रोत्साहित कर रही है, जिनसे उन्हें ज्यादा आमदनी हो सके। इसके लिए कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश में आधुनिक तरीके से सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाकर किसानों की आय बढ़ाई जाए और उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को व्यापक पहचान मिले।














