सीएम पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के लिए एक्सप्रेस-वे, रेल परियोजनाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में सहयोग मांगा।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने कई प्रस्ताव भी रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के लगातार सहयोग से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिल रहे समर्थन पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।

CM धामी ने PM मोदी को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद और लोककला से जुड़े उपहार

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की पहचान से जुड़े कई खास उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की। इन उपहारों के जरिए उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की खासियत को सामने रखा।

उत्तराखंड को EAP Capping से छूट और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहयोग की जरूरत है। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने इसके सिविल-मिलिट्री उपयोग को ध्यान में रखते हुए केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और उत्तराखंड में नई रेल परियोजनाओं की मांग

कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर भी कई प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल के निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और उसकी स्वीकृति की मांग की। साथ ही बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव भी रखा।

उन्होंने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन परियोजनाओं से पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।

किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने का अनुरोध

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थाओं में से एक की स्थापना उत्तराखंड में करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा का नाम प्रस्तावित किया। इस संस्थान की स्थापना से राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा, शोध और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे उत्तराखंड के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

कुंभ-2027 के लिए ₹500 करोड़ और SASCI के तहत ₹9,500 करोड़ की मदद पर जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए ₹500 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर धन्यवाद दिया। इसके अलावा SASCI योजना के तहत लगभग ₹9,500 करोड़ की सहायता के लिए भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹3,436.08 करोड़ की स्वीकृति का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए ₹199 करोड़ की मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे परियोजना पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग ₹1,200 करोड़ की परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र सरकार से मदद का अनुरोध भी किया। इसके अलावा ऊर्जा, जल विद्युत और पेयजल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। आपदा प्रबंधन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण से जुड़े कार्यों में मिल रहे समर्थन का भी उन्होंने जिक्र किया।

हरिद्वार तक RRTS विस्तार और ऋषिकेश में जलमार्ग की संभावनाओं पर चर्चा

उत्तराखंड में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार का प्रस्ताव रखा। इसके लिए मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया गया। वहीं, ऋषिकेश में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यातायात के अतिरिक्त विकल्पों की संभावनाओं का आकलन करना है।

उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होंगे रामनगर, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख स्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर ली है और इससे संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को देश और विदेश के लोगों के लिए शादी समारोहों का प्रमुख केंद्र बनाना है।

उत्तराखंड में तीन नए आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन क्षेत्रों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनीसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि इन स्थानों को बेहतर सुविधाओं से जोड़कर धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

शीतकालीन चारधाम यात्रा और आदि कैलाश में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके थे। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ साहसिक पर्यटन को भी आगे बढ़ा रही है। इसके लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन से लेकर औली स्कीइंग चैंपियनशिप तक, एडवेंचर टूरिज्म पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ आयोजित करने का प्रस्ताव है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड को सिर्फ धार्मिक पर्यटन तक सीमित न रखकर एडवेंचर और विंटर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में भी पहचान दिलाई जाए।

House of Himalayas ब्रांड का टर्नओवर ₹6.9 करोड़ पहुंचा, स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बाजार

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान के तहत राज्य में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। इस कड़ी में ITBP के साथ एमओयू के जरिए 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।

वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस ब्रांड का टर्नओवर बढ़कर ₹6.9 करोड़ हो गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से जुड़े हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

Export Preparedness Index में छोटे राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय इलाकों के स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने के लिए 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

379 मेधावी विद्यार्थियों को कराया गया भारत दर्शन, उत्तराखंड दर्शन कार्यक्रम भी प्रस्तावित

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रमुख शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों को करीब से जानने का अवसर मिला। इसी तर्ज पर उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे अपने प्रदेश की उपलब्धियों और विरासत को बेहतर तरीके से समझ सकें।

मुख्य सचिव सम्मेलन के निर्देशों पर अमल के लिए विभागों को दिए गए दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए भी आभार जताया। उन्होंने बताया कि राज्य के विभागों को इन निर्देशों पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।