उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर CM धामी ने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 35 हजार नौकरियां, 3 लाख लखपति दीदी और 3.82 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया।
गैरसैण। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 26 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे पूरा करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को राज्य का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन तक कई क्षेत्रों में काम हुआ है।
समारोह में मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन का रास्ता तैयार करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।
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Uttarakhand Development: चारधाम सड़क परियोजना से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल तक, कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर कनेक्टिविटी राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसी दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रदेश में आवागमन आसान होगा। इन परियोजनाओं का फायदा स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। इसके अलावा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का जिक्र करते हुए बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। सरकार चाहती है कि इन गांवों से पलायन कम हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित हों।
Uttarakhand Health Facilities: हल्द्वानी में कैंसर संस्थान, किच्छा में बनेगा AIIMS सैटेलाइट सेंटर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और लोगों को अपने क्षेत्र में ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। इन संस्थानों के विकसित होने से कुमाऊं क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों का रुख भी कम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक प्रदेश में 63 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के जरिए पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
Uttarakhand Education: 1300 स्कूलों में वर्चुअल क्लास, 226 विद्यालय बने PM Shri School
शिक्षा के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा 226 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों को तकनीक आधारित पढ़ाई से जोड़ना है। वर्चुअल कक्षाओं के जरिए दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक भी बेहतर शैक्षणिक संसाधन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
Uttarakhand Jobs: 5 साल में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों पर रोक लगाने और युवाओं का भरोसा मजबूत करने में मदद मिली है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत के आधार पर अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
Uttarakhand Women Empowerment: 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति दीदी
महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लखपति दीदी योजना के तहत तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। इसका मकसद महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे फैसले उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
Uttarakhand Soldiers: शहीदों के परिजनों को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। यह धाम उत्तराखंड के उन वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
अग्निवीरों को भी राज्य सरकार ने अवसर देने का फैसला किया है। इसके तहत निर्धारित वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
National Games 2025: उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 103 पदक
खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 103 पदक जीते और राज्य का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इनमें कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और श्री हर्षवर्धन बिष्ट शामिल रहे।
Uttarakhand Economy: 2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ हुई अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की आर्थिक प्रगति के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह राज्य का बजट भी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सुशासन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक 2023-24 में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसले जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास के साथ राज्य की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संतुलन और स्थानीय हितों की भी रक्षा हो।
Uttarakhand Foundation Day: राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजन सम्मानित
राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को भी सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान प्रदेश की विकास यात्रा, राज्य आंदोलन के संघर्ष और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को याद किया गया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान के चेक वितरित किए गए। किसानों को पावर वीडर के लिए अनुदान देने के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इसके अलावा महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी योजनाओं का लाभ दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की 26 साल की विकास यात्रा में राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों का योगदान रहा है। सरकार का संकल्प है कि इस विकास को आगे बढ़ाते हुए ऐसा उत्तराखंड बनाया जाए, जहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के बेहतर अवसर हों। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड तैयार करना ही सरकार की प्राथमिकता है।
