उत्तराखंड में औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त करने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति, 2017 को भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (जैसे IS/ISO 9001, IS 15700, IS/ISO /IEC 27001 आदि) प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य की भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन और लैब प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और ग्राहक समूहों के लिए। साथ ही, उन्होंने BIS CARE APP के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु सूचना पट्टों को जिलाधिकारी कार्यालय और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, BIS की उपमहानिदेशक स्नेह लता, BIS देहरादून शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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